मणिपुर एचसी के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जल्द ही अधिसूचित की जाएगी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को घटनाक्रम से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की फाइल को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। संवेदनशील राज्य मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति काफी समय से लंबित थी। जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल का नाम प्रस्तावित किया।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह सुनवाई की अगली तारीख तक किया जाना चाहिए और न्यायिक नियुक्ति से संबंधित मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि नियुक्ति के तरीके और समय अवधि से संबंधित निर्णयों के मद्देनजर सरकार द्वारा प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए और ऐसी चीजों के लिए इस अदालत द्वारा किसी भी निगरानी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों की बड़ी संख्या में सकारात्मक प्रगति मंत्रालय के पास लंबित है, जिसे एससी कॉलेजियम को भेज दिया गया है। अदालत ने कहा कि कॉलेजियम को सलाहकार न्यायाधीशों की राय लेने और प्रसंस्करण करने की आवश्यकता है, जो चल रहा है और जल्द से जल्द किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों के 26 न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मुद्दे पर भी गौर किया, जिसमें कुछ की फाइलों को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी और बाकी प्रक्रियाधीन है।

अदालत विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के कॉलेजियम-अनुशंसित नामों को लंबित रखने के लिए केंद्र के खिलाफ याचिका पर विचार कर रही थी। इनमें से एक याचिका बेंगलुरु के एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायिक नियुक्तियों को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा का पालन नहीं करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। बेंगलुरु के एडवोकेट्स एसोसिएशन के साथ, अदालत न्यायिक नियुक्तियों में देरी का मुद्दा उठाने वाले एनजीओ कॉमन कॉज़ की याचिका पर भी विचार कर रही थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्टों में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर अपनी चिंता दोहराई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादलों की सूची केंद्र के पास लंबित रखने के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। (एएनआई)