ANSAM ने “सीधे तौर पर” कहा है कि लोग कानून के नियमों का पालन किए बिना...

Manipur मणिपुर: हाल ही में पर्वतीय क्षेत्र समिति (एचएसी) द्वारा स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के लंबे समय से लंबित चुनाव के लिए उनके कामकाज को सुधारने के लिए एक तदर्थ समिति गठित करने की “विवादास्पद” सिफारिश और स्वीकृति के संबंध में, अखिल नगा छात्र संघ, मणिपुर (एएनएसएएम) ने “सीधे तौर पर” कहा है कि लोग कानून के नियमों का पालन किए बिना सत्ता में बैठे किसी खास समूह की सुविधा और सनक के अनुकूल कोई भी नीतिगत निर्णय स्वीकार नहीं करेंगे।

14 अक्टूबर को पारित एचएसी के प्रस्ताव में 20 सदस्यीय समिति के गठन का इरादा है, जिसमें 18 सदस्यों का चयन पूर्व एडीसी सदस्यों, स्थानीय स्वशासन विशेषज्ञों और दो सरकारी मनोनीत लोगों सहित किया जाएगा, जैसा कि एएनएसएएम ने आज जारी एक प्रेस बयान में उल्लेख किया है।

इसके बाद एएनएसएएम ने कहा कि वह “ऐसे प्रस्तावों को दृढ़ता से लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रथाओं के लिए अभिशाप मानता है।” शीर्ष नगा छात्र संगठन ने यह भी कहा कि राज्य सरकार और एचएसी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय लोकतांत्रिक संस्था, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों, स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) को मजबूत करें, जो विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 371 सी द्वारा शासित है और संविधान में निहित प्रावधान की भावना और मंशा को कायम रखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों के अग्रदूत के रूप में वे जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हितों की रक्षा करें।