Andhra: छात्रों की पहचान की पुष्टि करने के बारे में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का निर्देश
विजयवाड़ा: एक अहम आदेश में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार से कहा कि वह SSC छात्रों की पहचान की पुष्टि के लिए जन्म के निशानों (बर्थमार्क्स) को रिकॉर्ड करने और उनकी शारीरिक जांच करने के दशकों पुराने तरीके के बजाय दूसरे तरीकों पर विचार करे।
चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस निनाला जयसूर्या की बेंच ने कहा कि जन्म के निशानों की जांच के नाम पर छात्रों को परेशानी या असुविधा नहीं होनी चाहिए और निर्देश दिया कि छात्रा छात्रों की जांच के लिए महिला कर्मचारियों को तैनात किया जाए।
हाई कोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का भी आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त तय की।
ये निर्देश हाई कोर्ट के वकील बालाभद्रुनी नागा सात्विक द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान दिए गए। उन्होंने हॉल टिकट और सर्टिफिकेट पर जन्म के निशान दर्ज करने और परीक्षा केंद्रों पर उनकी शारीरिक जांच करने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
