AMUCO ने आर्थिक मदद की मांग की, नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी की निंदा की

Imphal इंफाल: 'ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गनाइज़ेशन' (AMUCO) ने केंद्र और मणिपुर सरकार से अपील की है कि वे कारोबारों के लिए आर्थिक राहत के उपाय करें और लोगों की आर्थिक मुश्किलों को कम करें। साथ ही, संगठन ने उन नाकेबंदियों और जवाबी नाकेबंदियों की कड़ी निंदा की है जिनसे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है।

एक बयान में संगठन ने कहा कि 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से हाईवे पर आवाजाही पर रोक, बफ़र ज़ोन और बार-बार होने वाली आर्थिक नाकेबंदियों ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है और कई छोटे उद्योगों व कारोबारों को संकट में डाल दिया है।

नाकेबंदियों को "युद्ध का खतरनाक हथियार" बताते हुए AMUCO ने आरोप लगाया कि इनका इस्तेमाल अब सिर्फ़ आवाजाही रोकने के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदायों को निशाना बनाने और राजनीतिक मांगें मनवाने के लिए किया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाइयों से सामाजिक दूरियां बढ़ी हैं और भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है।

AMUCO ने कहा कि लगातार हो रही रुकावटों से राज्य भर में लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है और लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष का सबसे ज़्यादा बोझ स्थानीय व्यापारियों, उद्यमियों और छोटे कारोबारों पर पड़ा है। संगठन ने आगाह किया कि जवाबी नाकेबंदियों से स्थिति और बिगड़ती है, क्योंकि इससे आर्थिक संकट गहराता है और समुदायों के बीच खाई और चौड़ी होती है।

अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का उदाहरण देते हुए, जहां नाकेबंदियों ने अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना दिया है, संगठन ने कहा कि मणिपुर में भी इसी तरह के तरीकों का राज्य की कमज़ोर अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों पर विनाशकारी असर पड़ रहा है।

सरकार से तुरंत दखल देने की मांग करते हुए AMUCO ने अधिकारियों से कहा कि वे छोटे उद्योगों और कारोबारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान करें, प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत दें और स्थानीय व्यापार को फिर से शुरू करने के उपाय करें।

संगठन ने सरकार से यह भी अपील की कि वह संघर्ष से प्रभावित कर्जदारों के खिलाफ बैंकों को वसूली की कार्रवाई शुरू करने से रोके, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) से आर्थिक राहत की मांग करे, टैक्स में छूट पर विचार करे और कारोबारों को उबरने में मदद के लिए विशेष आर्थिक पैकेज लाए।