अमित शाह ने Manipur में जारी तनाव के बीच सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

New Delhiनई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मणिपुर में सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। सूत्रों ने संकेत दिया कि गृह मंत्री ने हाल के दिनों में मणिपुर में व्याप्त नाजुक सुरक्षा परिदृश्य से जुड़ी चिंताओं और रणनीतियों को संबोधित करने के लिए सोमवार को एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। मणिपुर की स्थिति में तनाव बढ़ गया है, जिससे सरकार को क्षेत्रीय स्थिरता की निगरानी और प्रबंधन में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया है।

शाह ने विदर्भ की अपनी नियोजित यात्रा को स्थगित करते हुए दिल्ली में अपने आवास पर लौटने के बाद बैठक बुलाई, जहां उन्हें 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले रैलियों की एक श्रृंखला में भाग लेने की उम्मीद थी। संघर्ष में मीती और कुकी दोनों समुदायों के सशस्त्र उपद्रवी हिंसा में लिप्त रहे हैं, जिससे मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण जानमाल का नुकसान हुआ है और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हुई है। एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने सूचित किया था कि सभी सुरक्षा बलों को मणिपुर में व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। यह भी बताया गया कि हिंसक और विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त होने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि महत्वपूर्ण मामलों को प्रभावी जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है।

इस बीच, गृह मंत्रालय ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने तथा राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया । क्षेत्र में जारी तनाव के मद्देनजर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह भी रविवार को मणिपुर पहुंचे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जिसमें सीआरपीएफ शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महानिदेशक के दौरे का उद्देश्य जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करना, स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों से मिलना और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए आगे के उपायों की खोज करना है। यह उच्च स्तरीय दौरा मौजूदा मुद्दों को संबोधित करने और समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। (एएनआई)