सार्वजनिक आक्रोश के बीच अदालत ने गिरफ्तार ग्राम रक्षा स्वयंसेवकों को जमानत दे दी

अधिकारियों ने कहा कि मणिपुर की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उन पांच ग्राम रक्षा स्वयंसेवकों को जमानत दे दी, जिन्हें पुलिस ने उनकी रिहाई के लिए आंदोलन के बीच हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

उन्होंने बताया कि कुछ शर्तों के साथ 50,000 रुपये का पीआर बांड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि पांचों आरोपियों को "जांच में सहयोग करना होगा", खुद को जांच अधिकारियों के सामने उपलब्ध कराना होगा और "अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा।" अदालत ने युवाओं को "पूर्वानुमति के बिना मणिपुर राज्य नहीं छोड़ने" का भी निर्देश दिया। न्यायिक हिरासत के लिए मणिपुर पुलिस की रिमांड प्रार्थना को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, "गिरफ्तारी के समय तक सभी आरोपी व्यक्तियों ने राज्य के खिलाफ कोई भी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि नहीं की है।" कर्फ्यू प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए, सैकड़ों महिलाएं इंफाल पश्चिम जिले में चीराप अदालत परिसर के सामने बैठ गईं, जहां पांच युवकों की रिहाई की मांग को लेकर सुनवाई हो रही थी।

राज्य में गुरुवार को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच व्यापक झड़पें देखी गईं, जब प्रदर्शनकारियों ने पांच युवकों को रिहा करने में सरकार की विफलता पर "अदालती गिरफ्तारी आंदोलन" के तहत पुलिस स्टेशनों पर धावा बोलने का प्रयास किया।

इन पांचों को मणिपुर पुलिस ने 16 सितंबर को हथियार रखने और छद्म वर्दी पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें इंफाल पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।