मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच Manipur के विधायकों को मिले ‘फर्जी’ कॉल

Imphal इंफाल: मणिपुर पुलिस ने कुछ विधायकों को राज्य में चल रहे राजनीतिक हालात का फायदा उठाकर विधायकों को प्रभावित करने और गुमराह करने की कोशिश करने वाले फर्जी फोन कॉल मिलने के बाद जांच और कानूनी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मणिपुर पुलिस को अज्ञात व्यक्तियों से फर्जी कॉल आने की शिकायतें मिली हैं, जो राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात का फायदा उठाकर विधायकों को प्रभावित करने और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने मीडिया को बताया, "शनिवार को इंफाल पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह चेतावनी दी जाती है कि इस तरह की धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त और कड़े कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा।" उन्होंने कहा कि गहन जांच जोरों पर चल रही है। मणिपुर के मुख्य सचिव प्रशांत कुमार सिंह ने पिछले सप्ताह एक अपील में कहा था कि सरकार सभी नागरिकों से शांत रहने और असत्यापित समाचारों, अफवाहों या गलत सूचनाओं का शिकार न होने का आग्रह करती है, जो अनावश्यक रूप से दहशत पैदा कर सकती हैं या राज्य में शांति और सद्भाव को बाधित कर सकती हैं। हाल के दिनों में, विभिन्न माध्यमों से भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है, जिससे भ्रम और अशांति पैदा हुई है।

सिंह ने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ बेईमान व्यक्ति और समूह जानबूझकर गलत सूचना, भड़काऊ सामग्री या मनगढ़ंत कहानियों का उपयोग करके अशांति भड़काने, सौहार्द बिगाड़ने और जनता में भय फैलाने का प्रयास कर सकते हैं।

मुख्य सचिव ने कहा था कि इस तरह के प्रयासों का उद्देश्य अराजकता पैदा करना है और जनता को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गलत सूचना या उकसावे पर ध्यान न दें।

उन्होंने कहा, "लोगों को सटीक जानकारी मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां नागरिक किसी भी समाचार या सूचना की पुष्टि कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष 24x7 चालू रहता है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है और सरकार सभी निवासियों को अशांति पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सतर्क रहने की दृढ़ता से सलाह देती है।"

सिंह ने कहा कि हिंसा भड़काने या सौहार्द बिगाड़ने के किसी भी प्रयास से कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों और अन्य लोगों से अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के लिए मणिपुर सरकार ने गृह विभाग के तहत एक समर्पित एकीकृत जबरन वसूली विरोधी सेल की स्थापना की घोषणा की है।

नए स्थापित सेल में राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), असम राइफल्स और सेना के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।