व्यक्ति को गिरफ्तार करने के विरोध के बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इंटरनेट प्रतिबंध हटाने की घोषणा की

इम्फाल: विरोध प्रदर्शनों और झड़पों की घटनाओं के बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि संघर्षग्रस्त राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध शनिवार से हटा दिया जाएगा। 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के तुरंत बाद इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा।

सभी वर्गों के लोगों और विभिन्न संगठनों की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए, मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने पहले प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया था। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए मीडिया से कहा कि राज्य में अवैध पोस्ते की खेती को नष्ट करना जारी रहेगा. सिंह ने कहा, "इसके अलावा, राज्य बल अवैध पोस्त की खेती को नष्ट करना जारी रखेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अवैध पोस्ता व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करेगा।"

इस बीच, कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोगों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मोइरांगथेम आनंद सिंह (45) की गिरफ्तारी के खिलाफ इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों के विभिन्न स्थानों पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

पांच "ग्राम रक्षा स्वयंसेवकों" की गिरफ्तारी के खिलाफ कई नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय क्लबों द्वारा 17 सितंबर से बड़े पैमाने पर आंदोलनों की एक श्रृंखला के बाद, इंफाल में एक विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को उन सभी पांच लोगों को सशर्त जमानत दे दी, जिन्हें 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा बलों की वर्दी और अत्याधुनिक हथियारों से लैस।

अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण ने पांच में से चार को रिहा कर दिया और उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया लेकिन सिंह को कुछ अन्य मामलों के लिए एनआईए द्वारा दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उग्रवादी संगठन के प्रशिक्षित कैडर सिंह को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली या मणिपुर के बाहर ले जाने की संभावना है।"

इंफाल पुलिस स्टेशन के सामने रोते हुए सिंह की पत्नी ने कहा कि उन्हें पुलिस ने बताया कि उनके पति को 10 साल पुराने मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया है।