ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा

इम्फाल: ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर (एटीएसयूएम) ने मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा और विरोध किया है, जिसने राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने के लिए मेइती समुदाय की मांग की सिफारिश करने का निर्देश दिया था.

आदिवासी निकाय ने आरोप लगाया कि फैसले ने आदिवासी लोगों की इच्छा और आकांक्षा का खंडन किया।

ATSUM के महासचिव एस एंड्रिया ने HC के फैसले को एकतरफा फैसला बताते हुए कहा कि "19 अप्रैल मणिपुर के आदिवासी लोगों के लिए एक काला दिन है।"

एटीएसयूएम ने इंफाल में राज्य के आदिवासी छात्र संगठनों की बैठक मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति की मांग की केंद्र सरकार को सिफारिश करने के निर्देश के मद्देनजर बुलाई थी।

“राज्य के सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत समुदाय द्वारा एसटी दर्जे की मांग अनावश्यक है। यह आदिवासियों की सुरक्षा की भावना को गहराई से विचलित करता है, जो अन्यथा संविधान के प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं," एंड्रिया ने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में आदिवासी समुदाय वैध कारणों से इस मांग का विरोध करता रहा है कि मेइती समुदाय, जो तुलनात्मक रूप से एक उन्नत समुदाय है, और अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल करने के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संविधान में एसटी के रूप में सुरक्षात्मक भेदभाव के लिए लोगों के समूहों को निर्धारित करने के उद्देश्य को पूरी तरह से नकारता है।

एटीएसयूएम ने मांग पर अपने रुख की पुष्टि करते हुए आगे कहा कि राज्य के आदिवासी इस फैसले को चुपचाप नहीं लेंगे।

छात्र संघ ने राज्य सरकार को भी दोषी ठहराया, जिसमें कहा गया कि उनकी सहमति के कारण इस तरह का एकतरफा फैसला सुनाया गया।

“हम केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश करने से राज्य सरकार को रोकने के लिए कानूनी साधनों सहित सभी विकल्पों का पता लगाएंगे। हम इस मांग का विरोध करना जारी रखेंगे।

आदिवासी निकाय ने राज्य सरकार से एसटी की मांग की सिफारिश करने से रोकने की भी मांग की क्योंकि यह आदिवासी लोगों के अधिकारों और हितों को प्रभावित करता है, और यह मांग राज्य के लोगों की एकता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखती है।