Manipur में अवैध रूप से स्थानों का नाम बदलने पर कार्रवाई

Guwahati गुवाहाटी: मणिपुर में स्थानों के अवैध नाम बदलने को रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। यह कार्रवाई पिछली एन. बीरेन सिंह सरकार के तहत शुरू हुई थी और अब राष्ट्रपति शासन के तहत मौजूदा प्रशासन द्वारा इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

इस मुद्दे ने तब तूल पकड़ा जब रिपोर्ट सामने आई कि कुछ समूहों ने मोरेह के मीतेई गांवों के मूल पैतृक नामों को मिटाने का प्रयास किया, जिससे पूरे राज्य में चिंता बढ़ गई।

इस पर ध्यान देने के लिए, सरकार ने “मणिपुर स्थानों के नाम अधिनियम, 2024” पारित किया, जो 15 मार्च, 2024 को प्रभावी हुआ। कानून के अनुसार मणिपुर के भूमि संसाधन विभाग की मंजूरी के बिना किसी भी स्थान का नाम या नाम नहीं बदला जा सकता।

स्थानों के नामों पर नियमित रूप से निगरानी रखने और सरकार को सलाह देने के लिए 19 दिसंबर, 2023 को एक स्थान नाम समिति का गठन किया गया।

अधिकारियों को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन करने वालों को एक से तीन साल की कैद और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

सभी सरकारी विभागों को कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में एक ज्ञापन में, भूमि संसाधन सचिव नमोइजम खेड़ा वार्ता सिंह ने मूल स्थान नामों की सुरक्षा करके मणिपुर के इतिहास और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।