Manipur के एक समूह ने जनगणना और NRC की मांग को लेकर 24 घंटे की हड़ताल बुलाई

Manipur मणिपुर: 'जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन' (JFD) कैंपेन ने मणिपुर में 31 अगस्त की आधी रात से 24 घंटे की आम हड़ताल का आह्वान किया है। यह कदम तब उठाया गया जब केंद्र सरकार ने राज्य में 'नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स' (NRC) लागू होने तक जनगणना की प्रक्रिया को टालने की आधिकारिक घोषणा करने की उनकी मांग को पूरा नहीं किया।

JFD के कार्यकारी सदस्य लोंगजाम रतन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगठन अपनी घोषणा के अनुसार हड़ताल करेगा और उन्होंने राज्य भर के लोगों से इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की।

इस समूह ने भारत सरकार को 31 अगस्त तक की समय-सीमा दी थी कि वह मणिपुर में NRC प्रक्रिया पूरी होने तक जनगणना को टालने के बारे में आधिकारिक बयान जारी करे। रतन ने कहा कि समय-सीमा तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

राज्य में जनगणना का 'हाउस-लिस्टिंग' (घरों की सूची बनाने का) चरण 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। NRC लागू होने से पहले इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए, JFD ने स्थानीय क्लबों और 'मीरा पैबिस' से आग्रह किया है कि वे जनगणना करने वाले कर्मचारियों और सुपरवाइजरों को अपने-अपने इलाकों में हाउस-लिस्टिंग का काम करने से रोकें।

रतन ने कहा कि जनगणना से पहले NRC लागू करने की मांग का मकसद अवैध प्रवासियों की पहचान करना और राज्य के भविष्य को लेकर चिंताओं का समाधान करना है। उन्होंने मणिपुर के "गंभीर हालात" का हवाला देते हुए निवासियों से हड़ताल में सहयोग करने का आग्रह किया।

इससे पहले JFD ने केंद्र की आलोचना की थी कि राज्य के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं के सामने यह मुद्दा उठाने के बावजूद जनगणना को टालने की कोई घोषणा नहीं की गई। विधायकों के इंफाल लौटने के बाद, संगठन ने केंद्र के लिए अपना रुख स्पष्ट करने की समय-सीमा 31 अगस्त तय की थी।