मणिपुर में 3री राष्ट्रीय लोक अदालत सफल, 404 मामलों का निपटारा

इंफाल: शनिवार को मणिपुर में 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें राज्य के सभी नौ न्यायिक जिलों और मणिपुर हाई कोर्ट में कुल 404 मामलों का निपटारा किया गया और 5,20,51,973 रुपये के समझौते कराए गए।

एक दिन चलने वाली इस कानूनी निपटारा प्रक्रिया का आयोजन मणिपुर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (MASLSA) ने हाई कोर्ट कानूनी सेवा समिति (HCLSC) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) के सहयोग से किया था।

लोक अदालत में मुकदमे से पहले के विवादों और अदालतों में लंबित मामलों, दोनों पर सुनवाई हुई। जिन मामलों का निपटारा किया गया, उनमें मूल मुकदमे, पैसे की वसूली के दावे, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मामले और बैंक वसूली की कार्यवाही शामिल थी।

मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और MASLSA के संरक्षक-प्रमुख, जस्टिस एम. सुंदर ने HCLSC के अध्यक्ष जस्टिस ए. गुनेश्वर शर्मा के साथ लैम्फेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में चल रही कार्यवाही का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायिक अधिकारियों, वकीलों और वादियों से बातचीत की और समझौता करने वाले पक्षों को लोक अदालत पुरस्कार प्रदान किए।

मीडिया से बात करते हुए, जस्टिस सुंदर ने विवादों के त्वरित और आपसी सहमति से समाधान में लोक अदालतों की भूमिका पर जोर दिया, ताकि लंबी अदालती कार्यवाही की आवश्यकता न पड़े।

उन्होंने बताया कि शनिवार की बैठक साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत थी; इससे पहले मार्च और मई में भी सत्र आयोजित किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश ने वित्तीय विवादों के निपटारे पर भी प्रकाश डाला और बताया कि इसमें शामिल बैंक अधिकारियों को उधारकर्ताओं को बड़ी छूट देने के लिए अधिकृत किया गया था।

उनके अनुसार, इन छूटों में मूल राशि का 50% से अधिक माफ करना शामिल था, जबकि कुछ पात्र मामलों में ब्याज पूरी तरह से माफ कर दिया गया।

जस्टिस सुंदर ने पूरे मणिपुर के वादियों से आग्रह किया कि वे लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए लोक अदालतों और विवाद समाधान के अन्य वैकल्पिक तरीकों का अधिक से अधिक उपयोग करें।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2026 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और वादियों से अपील की कि वे इस तारीख को ध्यान में रखें और बड़ी संख्या में इसमें भाग लें।

इस बीच, MASLSA के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस ए. बिमोल सिंह ने थोउबल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कार्यवाही का निरीक्षण किया और उन पक्षों को पुरस्कार वितरित किए जिन्होंने लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाया था।