मणिपुर हिंसा से जुड़े 29 मामले सीबीआई को सौंपे गए

इम्फाल: बुधवार (28 फरवरी) को 12वीं मणिपुर विधान सभा के बजट सत्र के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने खुलासा किया कि 3 मई को हुई सांप्रदायिक हिंसा में विभिन्न समुदायों के कुल 219 लोगों की जान चली गई। पिछले साल उइके ने घोषणा की थी कि सरकार सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन, मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों को 10 लाख रुपये का अनुग्रह मुआवजा देने के लिए तैयार है।

संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के प्रयासों में, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ कॉलम की 119 कंपनियां और सेना की 140 कंपनियां तैनात की हैं। मणिपुर की राज्यपाल ने कहा कि ये केंद्रीय बल व्यवस्था बनाए रखने में राज्य बलों की सहायता के लिए रणनीतिक रूप से तैनात हैं। उन्होंने आगे बताया कि कुल 1,87,143 व्यक्तियों को निवारक उपायों के तहत हिरासत में लिया गया था, और उचित कानूनी प्रक्रियाओं के बाद, उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया।

जातीय हिंसा के संबंध में, पूरे मणिपुर में विभिन्न पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर लगभग 10,000 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गईं। मणिपुर के राज्यपाल उइके ने यह भी खुलासा किया कि स्वतंत्र और पारदर्शी जांच के लिए 29 मामले सीबीआई और एक मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ने कहा कि इसके अतिरिक्त, चार एफआईआर को वर्तमान में सीबीआई को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि पांच अन्य को एनआईए को हस्तांतरित किया जाना है।