'मणिपुर के पूर्व और वर्तमान विधायकों के खिलाफ 12 मामले लंबित'

मणिपुर के उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), मणिपुर द्वारा दायर एक सारणीबद्ध बयान के अनुसार, मणिपुर के पूर्व और वर्तमान विधायकों के खिलाफ कम से कम 12 मामले लंबित हैं।

मणिपुर के उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रत्येक मामले में संबंधित अदालतों को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करके जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने आगे जनवरी, 2023 के अंत से शुरू होने वाले प्रत्येक कैलेंडर माह के अंत में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार न्यायिक को प्रस्तुत करने के लिए मामलों में जांच की निगरानी की रिपोर्ट करने के लिए कहा।

एमिकस क्यूरी ने प्रस्तुत किया कि सभी मामले जांच के विभिन्न चरणों में हैं और सुझाव देते हैं कि जांच की प्रगति की निगरानी की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष पर जल्द से जल्द ले जाया जा सके।

उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए न्यायमित्र को भी स्वीकार किया कि लंबित मामलों में जांच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करना उच्च न्यायालय के लिए संभव नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में सांसदों और विधायकों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में जांच या मुकदमे के लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद, मणिपुर के उच्च न्यायालय ने मणिपुर के सांसद/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की फिर से निगरानी करने की जनहित याचिका पर विचार किया।