मणिपुर असेंबली मामले में पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में SG तुषार मेहता ने कहा-'विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर राज्यपाल जल्द ही लेंगे फैसला'

सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर असेंबली के 12 बीजेपी विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि मणिपुर असेंबली के 12 BJP विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर राज्यपाल जल्द ही फैसला लेंगे। वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि मणिपुर के गवर्नर को 12 BJP विधायकों की अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग की राय मिल जाने के बाद फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए।

SC 12 BJP विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई कर रहा है. मालूम हो कि मणिपुर विधानसभा में 12 बीजेपी विधायकों के लाभ के पद के संदर्भ में अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपने विचार से अवगत करा दिया है लेकिन गवर्नर उस विषय में फैसला सुनाने से देरी कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूर्व की सुनवाई के दौरान कहा था कि मणिपुर के राज्यपाल अयोग्यता के मामले में चुनाव आयोग की सलाह के बाद उसमें देरी नहीं कर सकते हैं। उन्हें कुछ न कुछ तो फैसला लेना ही होगा।

Governor विधायकों की अयोग्यता का मामला लटका नहीं सकते

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने देखा कि चुनाव आयोग संबंधित मामले में अपना विचार 13 जनवरी 2021 को दिया था लेकिन राज्यपाल ने अभी तक उस पर फैसला नहीं लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर विधानसभा के कांग्रेसी एमएलए डीडी थाईसिल ने अर्जी दाखिल करके बीजेपी के 12 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रोफिट के आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सभी 12 विधायकों ने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के पद को होल्ड किया था और यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट के दायरे में आता है।