मणिपुर सरकार ने हिंसा के बीच इंटरनेट पर प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ाया

मणिपुर सरकार ने मंगलवार को इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जून तक बढ़ा दिया।

आयुक्त (गृह) एच ज्ञान प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवाओं का निलंबन 10 जून की दोपहर तीन बजे तक बढ़ा दिया गया है।

यह प्रतिबंध तीन मई को लगाया गया था।

मणिपुर में एक महीने पहले भड़की जातीय हिंसा में करीब 98 लोगों की जान चली गई थी और 310 अन्य घायल हो गए थे।

कुल 37,450 लोग वर्तमान में 272 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार 3 मई को झड़पें हुईं, जब पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया था, जिसमें मेइती समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) की मांग का विरोध किया गया था। .

मेइती मणिपुर की आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय नागा और कुकी जनसंख्या का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं।

राज्य में शांति बहाल करने के लिए करीब 10,000 सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है।