केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू

मुंबई के जुहू इलाके में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले से अनाधिकृत निर्माण को हटाने का काम गुरुवार को शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मुंबई नागरिक निकाय को राणे के बंगले अधिश में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था, यह देखते हुए कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों का उल्लंघन था।

फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) अधिकतम अनुमेय फ्लोर एरिया है जिसे किसी विशेष प्लॉट या/भूमि के टुकड़े पर बनाया जा सकता है।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने राणे को दो महीने में उनके बंगले में अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो बीएमसी कार्रवाई करेगी। कार्यकर्ता संतोष दौंडकर, जिन्होंने राणे के बंगले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, ने विकास का स्वागत किया लेकिन कहा कि सीआरजेड नियमों के उल्लंघन के बारे में उनकी शिकायत अभी भी लंबित है, पीटीआई ने बताया।

मुझे संदेह है कि बीएमसी की कार्रवाई केवल बंगले में अवैध निर्माण को लेकर है, लेकिन सीआरजेड नियमों के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की कार्रवाई राणे के बंगले पर वर्तमान में हो रही कार्रवाई से कहीं अधिक गंभीर है।

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