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महाराष्ट्र
परिसीमन के साथ महिला आरक्षण भी लागू हो, सुप्रिया सुले ने उठाई बड़ी मांग
nidhi
17 Nov 2026 7:00 AM IST

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पुणे: देश में परिसीमन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने मांग की है कि देश के सभी राज्यों में परिसीमन के लिए एक समान फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ ही महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाना चाहिए। सुले के मुताबिक, उनकी पार्टी की दो प्रमुख शर्तें हैं। पहली, सभी राज्यों के लिए परिसीमन का तरीका समान होना चाहिए और दूसरी, संसद में पहले ही पारित महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाना चाहिए।
सोमवार, 16 नवंबर को पुणे में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचीं सुप्रिया सुले ने पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देश में परिसीमन की प्रक्रिया किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों के लिए एक ही फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के निर्धारण में पारदर्शिता तथा समानता जरूरी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे पर एक स्पष्ट रुख अपनाती रही है। पार्टी चाहती है कि परिसीमन की प्रक्रिया के दौरान महिला आरक्षण को भी लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है, इसलिए इसे लागू करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए।
महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ लागू करने की मांग
सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए पहले ही विधेयक पारित किया जा चुका है। अब इसे लागू करने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी चाहती है कि परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण का प्रावधान भी प्रभावी हो। उनका कहना था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केवल कानून पारित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके क्रियान्वयन की दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए। परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू होने से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर एक साथ निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। सुले ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर पहले भी अपना पक्ष रखा है और वह अपने रुख पर कायम है। उनके बयान से स्पष्ट है कि एनसीपी (शरदचंद्र पवार) परिसीमन की प्रक्रिया में समान फॉर्मूले के साथ महिला आरक्षण को लागू करने को प्रमुख शर्त मान रही है।
परिसीमन विधेयक की पूरी प्रति नहीं मिली, अध्ययन के बाद तय होगा रुख
सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि उन्हें अभी तक परिसीमन से संबंधित पूरा विधेयक नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसके सभी प्रावधानों को पढ़ा है। ऐसे में वह विधेयक की विस्तृत जानकारी हासिल करने और उसके प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही अपनी पार्टी का अंतिम रुख तय करेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक पर निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझना जरूरी है। केवल चर्चा या शुरुआती जानकारी के आधार पर अंतिम राय बनाना उचित नहीं होगा। पार्टी इस विषय पर अपनी पुरानी मांगों के साथ आगे बढ़ेगी और विधेयक का अध्ययन करने के बाद आगे की रणनीति तय करेगी। सुले ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। इस बातचीत के दौरान परिसीमन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई थी।
30 से 50 लाख मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्रों पर जताई चिंता
परिसीमन की जरूरत बताते हुए सुप्रिया सुले ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ती मतदाताओं की संख्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 30 लाख से 50 लाख तक पहुंच गई है। इतनी बड़ी आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्र में सांसदों के लिए विकास कार्यों पर ध्यान देना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सांसदों को मिलने वाले पांच करोड़ रुपये के विकास फंड का उल्लेख करते हुए कहा कि जब किसी निर्वाचन क्षेत्र में लाखों मतदाता हों और विकास कार्यों के लिए केवल पांच करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध हो, तो सभी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना आसान नहीं होता। निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और उनमें मतदाताओं की संख्या भी परिसीमन पर चर्चा का महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के सामने बड़ी आबादी की अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती रहती है। ऐसे में परिसीमन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधित्व और विकास से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
पहले भी हो चुका है परिसीमन, सरकार से पारदर्शिता की अपेक्षा
सुप्रिया सुले ने कहा कि परिसीमन कोई नई प्रक्रिया नहीं है। देश में पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी परिसीमन कराया गया था। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में परिसीमन पर लगी रोक की अवधि बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि परिसीमन सामान्य रूप से एक निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है और इसे मनमाने तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। पत्रकारों ने जब उनसे विपक्ष के उन नेताओं की आशंकाओं के बारे में पूछा, जिनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव कर सकती है, तो सुले ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यवस्था पूरी तरह दोषरहित नहीं होती और 10 से 15 प्रतिशत मामलों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके बावजूद सरकार से अपेक्षा है कि परिसीमन निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार ही किया जाएगा।
विपक्षी दलों के मतभेद पर भी रखी अपनी बात
बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले से विपक्षी दलों के बीच विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर सामने आ रहे मतभेदों के बारे में भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बीच मतभेद पहले भी रहे हैं। हालांकि, उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय विभिन्न विपक्षी दलों के 50 से अधिक सांसद अलग-अलग देशों में गए थे और वहां भारत का पक्ष रखा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मुद्दों को लेकर मतभेद होना नई बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि देशहित से जुड़े मामलों में सभी दल अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कुल मिलाकर सुप्रिया सुले ने परिसीमन को लेकर अपनी पार्टी की दो प्रमुख मांगें सामने रखी हैं। सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला और परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू करना उनकी प्राथमिकता है। हालांकि, परिसीमन विधेयक की पूरी प्रति मिलने और उसके प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद ही उनकी पार्टी अपना अंतिम रुख स्पष्ट करेगी।
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