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महाराष्ट्र
'महिलाओं को आरक्षण में हिस्सेदारी मिले', अबू आजमी ने उठाया मुस्लिम-दलित महिलाओं का मुद्दा
Ratna Netam
16 Nov 2026 7:11 PM IST

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महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग
मुंबई। महिला आरक्षण को लेकर देश में जारी राजनीतिक बहस के बीच समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग उठाई है। उन्होंने महिला आरक्षण की पहल का समर्थन करते हुए कहा कि इसके भीतर मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए भी अलग कोटा होना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाओं की विशेष हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की गई, तो इसका लाभ मुख्य रूप से संपन्न और शिक्षित वर्ग की महिलाओं तक सीमित रह सकता है।अबू आसिम आजमी की इस मांग ने महिला आरक्षण कानून के भीतर अलग-अलग सामाजिक वर्गों की भागीदारी का मुद्दा फिर से चर्चा में ला दिया है। उनका कहना है कि महिलाओं को राजनीति और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में आगे बढ़ाने के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।
महिला आरक्षण के भीतर अलग कोटे की मांग
अबू आसिम आजमी ने महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए इसमें मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता जताई है। उनका मानना है कि महिलाओं के लिए सामान्य आरक्षण लागू होने के बावजूद सभी सामाजिक वर्गों की महिलाओं को समान अवसर मिलना सुनिश्चित नहीं हो सकता।उन्होंने चिंता जताई कि यदि आरक्षण के भीतर पिछड़ी और वंचित महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अलग प्रावधान नहीं किए गए, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पहले से मजबूत सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले वर्गों की महिलाओं को अधिक अवसर मिल सकते हैं।इसलिए महिला आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक विविधता और समान प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना जरूरी है।
क्या है महिला आरक्षण कानून?
भारत में वर्ष 2023 में संसद ने 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लगभग 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।इस कानून में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी संबंधित वर्गों की महिलाओं के लिए लगभग एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था शामिल है।हालांकि, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से धार्मिक आधार पर उप-कोटा देने का स्पष्ट प्रावधान वर्तमान कानून में नहीं है। इसी विषय को लेकर राजनीतिक दलों और विभिन्न नेताओं की ओर से अलग-अलग मांगें उठाई जा रही हैं।अबू आसिम आजमी की मांग भी इसी बहस का हिस्सा है। वह चाहते हैं कि महिला आरक्षण का लाभ उन महिलाओं तक भी पहुंचे, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण राजनीति में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते।
आरक्षण में सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल
महिला आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि इसका लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक किस तरह पहुंचेगा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है।राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को चुनाव लड़ने, पार्टी संगठन में जिम्मेदारी मिलने और नेतृत्व के अवसर प्राप्त करने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी उनके राजनीतिक अवसरों को प्रभावित कर सकती है।अबू आसिम आजमी का कहना है कि महिला आरक्षण की व्यवस्था में मुस्लिम और दलित महिलाओं की भागीदारी को लेकर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि केवल सामान्य महिला आरक्षण से सभी वर्गों की महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व अपने आप सुनिश्चित नहीं होगा।
संवैधानिक प्रावधानों को लेकर भी बहस
महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटा देने की मांग के साथ संवैधानिक प्रावधानों को लेकर भी चर्चा महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। इसलिए केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देने का मुद्दा कानूनी रूप से जटिल है।हालांकि, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। कुछ मुस्लिम समुदायों की जातियां पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूचियों में शामिल हैं। ऐसे मामलों में संबंधित पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विशेष अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था संभव है।इस विषय पर पहले भी संसद में बहस हो चुकी है। अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम और OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठाई थी। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई थी।
राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग विचार
महिला आरक्षण के भीतर अलग कोटे की मांग को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग विचार सामने आते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता जताई है।दूसरी ओर, केंद्र सरकार के नेताओं ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिए जाने को संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बताया है। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में निर्धारित सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होनी चाहिए।ऐसे में महिला आरक्षण के भीतर अलग-अलग वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का मुद्दा कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण बना हुआ है।
महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर
महिला आरक्षण का प्रमुख उद्देश्य विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मजबूत होने से नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है।हालांकि, आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को आगे आने का अवसर मिले।अबू आसिम आजमी की मांग ने इसी विषय को सामने रखा है। उनका कहना है कि मुस्लिम और दलित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वे भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें।फिलहाल महिला आरक्षण के मुद्दे पर अबू आसिम आजमी के बयान ने नई बहस शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में मुस्लिम और दलित महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाए। अब इस मांग पर अन्य राजनीतिक दलों और सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।
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