मुंबई में महिला की गवाही, बलात्कार का मामला रद्द

मुंबई: शिकायतकर्ता महिला के यह कहने के बाद कि आरोपी के साथ उनके मुद्दे सुलझ गए हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बलात्कार और आपराधिक धमकी की एक एफआईआर को रद्द कर दिया। कथित बलात्कार उनके आपसी सहमति से बने रिश्ते का हिस्सा था और उन्हें एफआईआर रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं थी। फरवरी में मेकअप आर्टिस्ट महिला ने शिकायत की थी कि वह इंस्टाग्राम पर आरोपी के संपर्क में आई थी। उसने उसे लोनावला बुलाया, जहां उसने उसे हुक्के में नशीला पदार्थ मिलाकर दिया और उसे एक प्रसिद्ध होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया। बाद में उसने शादी के वादे के तहत रिश्ता जारी रखा। जस्टिस एनआर बोरकर और प्रकाश नाइक की खंडपीठ ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर वेस्टर्न इंडिया जेनरेशन नेक्स्ट के एडवोकेट एसोसिएशन को 1 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

3 फरवरी को पीड़ित महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि पुणे के रहने वाले आरोपी मतीन खान ने उसके साथ रेप किया है. आईपीसी की धारा 328, 376, 376(2), और 507 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, एक महीने बाद, उसने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि वह बिना किसी दबाव के एफआईआर को रद्द करने के लिए सहमत है। उसने सहमति का हलफनामा दायर किया और अपने भाई और आरोपी खान की वकील सना खान के साथ अदालत में उपस्थित हुई। शिकायतकर्ता द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है, "उसके और याचिकाकर्ता के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के मद्देनजर, वह एफआईआर में लगाए गए अपने सभी आरोप वापस लेती है, और उसे एफआईआर को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है। वह स्वतंत्र इच्छा से हलफनामा दे रही है।" उन्होंने कहा कि बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या दबाव के उनके बीच विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह या उसके परिवार के सदस्य मामले के लंबित रहने के दौरान भविष्य में शिकायतकर्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करेंगे।''

विशेष लोक अभियोजक, एएस शालगांवकर ने आगे कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयान में कहा गया था कि उस पर शिकायत वापस लेने के लिए आरोपी द्वारा दबाव डाला गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बयान अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लंबित रहने के दौरान दिया गया था। शिकायतकर्ता अदालत में मौजूद थी और उसे याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं थी।

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