Mumbai में 'केबल कार' परियोजना को लागू करने के लिए नितिन गडकरी से मिलेंगे

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की दृष्टि में इस परियोजना का महत्व अद्वितीय है। पालघर से रायगढ़ जिले के उरण-पेन तक फैले कुल क्षेत्र में शहरीकरण की गति बढ़ रही है। सड़क परिवहन, रेलवे, मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर दिन-ब-दिन बढ़ते दबाव को देखते हुए भविष्य में 'केबल कार' जैसी हवाई सेवाएँ विकसित करना आवश्यक है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि वे इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे.

महत्वाकांक्षी परियोजना 'विकासित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 7 जनवरी को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में होने वाली सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में मंत्री प्रताप सरनाईक शामिल होंगे. . इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त वित्तीय साझेदारी के तहत मुंबई महानगरीय क्षेत्र में 'केबल कार' परियोजना को लागू करने के लिए एक विशेष बैठक करेंगे। 'पर्वतमाला परियोजना'. परियोजना का सर्वेक्षण कर विकास योजना (डीपीआर) तैयार करना आवश्यक है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री होने के नाते, मुंबई महानगरीय क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, अपर्याप्त सड़क और रेल सेवाओं, बढ़ते प्रदूषण के कारण कुछ नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है पश्चिमी देशों में आधुनिक तकनीक और सफल नवीन परियोजनाओं का अध्ययन करके यातायात समस्या को हल करने के लिए ठोस प्रयास करना समय की मांग है।

मुंबई महानगर की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति, तटीय खाड़ी क्षेत्र, एलीफेंटा जैसी प्राचीन गुफाएं, माथेरान जैसे ठंडी हवा वाले पर्यटक स्थल, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तुंगारेश्वर वन्यजीव को संरक्षित करके रोप वे के माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की परिवहन प्रणाली में सुधार करना अभयारण्य आदि मंत्री सरनाईक ने राय व्यक्त की कि 'केबल कार' परियोजना को क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है. सरनाईक ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को इस परियोजना के महत्व को समझाने और इस परियोजना का सर्वेक्षण करके विकास योजना तैयार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा।