इकाइयों को अधिकतम लाभ देने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक नीतियों को केंद्र के साथ संरेखित करेंगे :मंत्री उदय सामंत

महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि राज्य की औद्योगिक नीतियों को केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा ताकि औद्योगिक इकाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के उद्योग मंत्री यहां फर्मों और अधिकारियों के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे।

"राज्य सरकार और केंद्र की नीतियों में अंतर है। 1 करोड़ रुपये के कारोबार वाली इकाइयों को महाराष्ट्र में सूक्ष्म श्रेणी में माना जाता है, जबकि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार यह आंकड़ा 5 करोड़ रुपये है। हम संरेखित करेंगे ताकि राज्य की औद्योगिक इकाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।"

उन्होंने यह भी कहा कि नई योजना के तहत राज्य सरकार लघु परियोजनाओं के लिए 2000 वर्ग फुट के भूखंड देगी और 1000 वर्ग फुट पर निर्माण भी करेगी. "शेष क्षेत्र का उपयोग विस्तार उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। नई योजना का पायलट प्रोजेक्ट औरंगाबाद में शुरू होगा, जिसके लिए 19 एकड़ की पहचान की गई है।