CM Shinde ने 'लड़की बहिन योजना' पर कहा- "हम जो कमिटमेंट करते हैं, फिर खुद की भी नहीं सुनते"

Maharashtra धाराशिव : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है और कहा कि इस योजना को कोई नहीं रोक सकता।

आज यहां मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के बाद वे अपने वादे भूल गए। "मेरी लाडली बहनों, यह उत्साह साबित करता है कि हमारी योजना सफल रही है, मुझे इस बात की खुशी है। लाडली बहनों के लिए हमारी योजना की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। जिन लोगों के खातों में पैसे नहीं आए हैं, उन्हें एक और मौका मिलेगा।

इस योजना को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ लोगों ने इस योजना में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, "जो लोग चांदी के चम्मच के साथ रहते हैं, धन-दौलत से घिरे रहते हैं, वे इस 1500 रुपये की कीमत नहीं समझेंगे। इसकी असली कीमत मेरी गरीब माताओं और बहनों को पता है। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और मैंने भी मुश्किलें देखी हैं।" उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी सरकार कोई वादा करती है, तो वे अपनी भी नहीं सुनते। "ये लोग और उनके नेता चुनाव के दौरान कहते थे कि आपके खातों में पैसे आने लगेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे अपने वादे भूल गए। ऐसा लगता है जैसे 'प्रिंटिंग मिस्टेक' हो गई हो। लेकिन हमने जो वादे किए, उन्हें पूरा किया। जब हम कोई वादा करते हैं, तो हम अपनी भी नहीं सुनते।

बालासाहेब भी कहते थे, 'या तो वादे मत करो, लेकिन अगर करो, तो उन्हें किसी भी कीमत पर पूरा करो," सीएम शिंदे ने कहा। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि वे महिलाओं को करोड़पति बनते देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "हमारा संकल्प 1500 रुपये पर नहीं रुकेगा। हम अपनी बहनों को करोड़पति बनते देखना चाहते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, 'अगर महिलाएं सशक्त होंगी, तो राष्ट्र सशक्त होगा।" महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उन्हें अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 17 अगस्त को यह योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसके तहत 21-65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। (एएनआई)