मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी: रैगिंग विरोधी नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई

Maharashtra महाराष्ट्र: मेडिकल डिग्री और पोस्टग्रेजुएट डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों से रैगिंग को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। इसमें मानसिक उत्पीड़न के साथ-साथ आत्महत्या की घटनाएं भी शामिल हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने मेडिकल कॉलेजों को चेतावनी दी है कि अगर मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और नियंत्रण विनियम 2021 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की रैगिंग पर अंकुश लगाने और रैगिंग का शिकार होने वाले छात्रों के लिए इसकी रिपोर्ट करना आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एंटी-रैगिंग सेल और एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन शुरू की है।

पिछले कुछ दिनों से इस पर शिकायतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं, सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए कुछ मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों में छेड़छाड़, जबरदस्ती, मानसिक उत्पीड़न और यहां तक ​​कि आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं। हाल ही में धारपुर स्थित जीएमईआर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के कारण एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र की मौत हो गई थी। इस संदर्भ में छात्रों की सुरक्षा के लिए एंटी-रैगिंग उपायों के तत्काल और सख्त कार्यान्वयन की आवश्यकता एक बार फिर उजागर हुई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने रैगिंग को रोकने के लिए नियम तैयार किए हैं। लेकिन, बढ़ते मामलों को देखते हुए यह देखा गया है कि इस पर अमल नहीं हो रहा है।

कॉलेजों में अपर्याप्त निगरानी प्रणाली, एंटी-रैगिंग टीमों की अनुपस्थिति, कॉलेजों द्वारा वार्षिक एंटी-रैगिंग रिपोर्ट जमा न करना, रैगिंग को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए कॉलेजों द्वारा पहल न करना आदि कारणों से रैगिंग के मामलों में वृद्धि हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने हाल ही में सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने सभी महाविद्यालयों को चेतावनी दी कि यदि महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज एवं संस्थान विनियम 2021 में रैगिंग की रोकथाम एवं नियंत्रण के नियमों एवं प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रैगिंग विरोधी तंत्र को मजबूत करने के लिए टीमें गठित करें, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों में रैगिंग विरोधी नीतियों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करें, वार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें तथा विद्यार्थियों के लिए किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त एवं सीखने के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण तैयार करें।