ECI विवाद पर वारिस पठान का हमला, बोले- चुनाव आयुक्त संवाद करें या पद छोड़ें

Mumbai मुंबई। AIMIM नेता वारिस पठान ने चुनाव आयोग से जुड़े विवाद और मताधिकार के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल, विपक्ष या सत्ताधारी दल का मामला नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। इससे पहले भी SIR को लेकर पठान ने कहा था कि वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची से नहीं कटने चाहिए और हर नागरिक को प्रक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए।

पठान ने दावा किया कि लोगों के मतदान के अधिकार को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने 13 करोड़ लोगों के नाम गायब होने का दावा करते हुए सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में नाम क्यों हटाए गए। इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों से नहीं हुई है, इसलिए इसे पठान के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है और किसी भी पात्र मतदाता को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पठान ने चुनावी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति के आदेश को लेकर भी सवाल उठाए और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं बताया। AIMIM नेता ने दिसंबर 2023 में संसद में आए एक विधेयक का जिक्र करते हुए विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि उस समय पूरा विपक्ष सदन में मौजूद रहकर विरोध करता तो परिस्थितियां अलग हो सकती थीं।

पठान ने चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था बताते हुए कहा कि उसके कामकाज से जुड़े सवालों का जवाब आयोग की ओर से दिया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी को सामने आकर संवाद करना चाहिए या पद छोड़ देना चाहिए।

उन्होंने भाजपा नेताओं की ओर से चुनाव आयोग के बचाव में दिए जा रहे बयानों पर भी आपत्ति जताई और सवाल किया कि जब चुनाव आयोग एक अलग संस्था है तो राजनीतिक दलों के नेताओं को उसकी ओर से जवाब क्यों देना चाहिए। पठान के ये बयान राजनीतिक आरोप हैं। चुनाव आयोग या भाजपा की ओर से इन विशेष आरोपों पर प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध सामग्री में नहीं दिया गया है।