वर्धा ZP आरक्षण से उम्मीदवारों को झटका, 21 जनवरी की सुनवाई पर फोकस
Wardha वर्धा: राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव 5 फरवरी तक करा लिए जाएंगे। हालांकि, 50 प्रतिशत से ज़्यादा रिज़र्वेशन वाली जिला परिषदों और पंचायत समितियों को इससे बाहर रखा गया है। चूंकि इसमें वर्धा ज़िला भी शामिल है, इसलिए इस बढ़े हुए रिज़र्वेशन ने चुनाव मैदान में उतरने के इच्छुक लोगों को फिर से झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तीन-साढ़े तीन साल बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियों ने ज़ोर पकड़ा था। चुनाव आयोग ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी प्रोग्राम घोषित किया था। इसके अनुसार, ग्रुप, ग्रुप कंपोज़िशन, रिज़र्वेशन और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसलिए, उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि अब चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसलिए, उन्होंने हलकों में मीटिंग, कार्यकर्ताओं की सभाएं और दूसरे प्रोग्राम शुरू कर दिए थे। लेकिन, ठीक वैसे ही, चुनाव आयोग ने म्युनिसिपैलिटी का प्रोग्राम घोषित कर दिया और चुनाव करा दिए, इसलिए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में देरी हो गई।
