नासिक कुंभ के ध्वजारोहण पर बवाल, सांसद राजाभाऊ वाजे को लेकर विवाद

नासिक। महाराष्ट्र के नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत भले ही भव्य धार्मिक आयोजन के साथ हुई हो, लेकिन ध्वजारोहण समारोह के बाद अब राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा हो गया है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में देशभर के संत-महात्मा, जनप्रतिनिधि और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हालांकि, समारोह के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिए गए सम्मान, बैठने की व्यवस्था और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेष रूप से नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे को कथित तौर पर उचित सम्मान नहीं दिए जाने का मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। इसके साथ ही महापौर, उपमहापौर और नगरसेवकों की बैठने की व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी सामने आई है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया धर्मध्वजा का आरोहण

नासिक के रामकुंड स्थित गोदावरी नदी के पवित्र तट पर शनिवार, 31 अक्टूबर को सिंहस्थ कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक धर्मध्वजा समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच दोपहर 12 बजकर 2 मिनट पर धर्मध्वजा का आरोहण किया।

इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं, त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त तीर्थ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समान समय पर धार्मिक ध्वज फहराया।

इस समारोह के साथ वर्ष 2027 के नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कुंभ मेले का मुख्य आयोजन अगस्त-सितंबर 2027 में होगा और पूरा धार्मिक आयोजन जुलाई 2028 तक चलने की संभावना है।

सांसद राजाभाऊ वाजे को लेकर उठा विवाद

ध्वजारोहण समारोह के बाद नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समारोह के दौरान उन्हें कथित तौर पर उचित सम्मान और स्थान नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने नाराजगी जताई है।

TV9 मराठी की रिपोर्ट में भी राजाभाऊ वाजे के साथ कथित तौर पर दोयम दर्जे का व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, उन्हें किस प्रकार का स्थान दिया गया और प्रोटोकॉल में क्या कमी रही, इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इस घटना ने राजनीतिक हलकों में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इतने बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक आयोजन में स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान क्यों नहीं मिला। ठाकरे गुट के नेताओं ने इस संबंध में कुंभ मेला प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है।

महापौर और नगरसेवकों की बैठने की व्यवस्था पर नाराजगी

विवाद केवल सांसद राजाभाऊ वाजे तक सीमित नहीं रहा। नासिक की महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, उपमहापौर विलास शिंदे और नगरसेवकों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे।

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, महापौर हिमगौरी आहेर-आडके कार्यक्रम में उपस्थित थीं और उन्होंने अतिथियों का स्वागत भी किया। लेकिन ध्वजारोहण के दौरान उन्हें राष्ट्रपति के साथ ध्वजस्तंभ के नजदीक खड़े होने का अवसर नहीं मिला। राष्ट्रपति, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों को ध्वजस्तंभ के पास प्राथमिकता दी गई।

वहीं, लगभग 120 नगरसेवकों के लिए रामकुंड और गांधी तालाब के बीच बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सामने स्थित मंदिर के कारण कई जनप्रतिनिधियों को ध्वजारोहण का दृश्य ठीक से दिखाई नहीं दिया।

कुछ नगरसेवकों को नहीं मिली बैठने की जगह

रिपोर्ट के अनुसार, नगरसेवकों के लिए निर्धारित कुछ सीटों पर साधु-संतों के बैठ जाने के कारण कई निर्वाचित प्रतिनिधियों को बैठने की जगह नहीं मिली। इस व्यवस्था से नाराज होकर कुछ नगरसेवक अपनी निर्धारित जगह छोड़कर चले गए।

इसके बाद नगर आयुक्त मनीषा खत्री ने नाराज जनप्रतिनिधियों को समझाने का प्रयास किया। कुछ नगरसेवकों ने वीआईपी एरिया में प्रवेश की अनुमति मांगी, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया।

बाद में कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन के हस्तक्षेप के बाद कुछ जनप्रतिनिधियों को गांधी ज्योत क्षेत्र में जाने की अनुमति मिली। हालांकि, वहां भी पर्याप्त कुर्सियां उपलब्ध नहीं थीं और कुछ लोगों को खड़े होकर समारोह देखना पड़ा।

वरिष्ठ नगरसेवक गुरमीत बग्गा और सुरक्षा कर्मचारियों के बीच प्रवेश को लेकर कहासुनी होने की खबर भी सामने आई। अब इस पूरे मामले को नगर निगम की आमसभा में उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है।

स्थानीय निवासियों की भागीदारी पर भी सवाल

ध्वजारोहण समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय नागरिकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति और अन्य वीआईपी अतिथियों की सुरक्षा के मद्देनजर रामकुंड और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग की गई थी।

प्रशासन ने 30 और 31 अक्टूबर को कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए थे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को भी सामान्य श्रद्धालुओं के लिए 30 अक्टूबर दोपहर से 31 अक्टूबर शाम 6 बजे तक बंद रखा गया था। हालांकि, स्थानीय निवासियों और अधिकृत दर्शन पास धारकों को छूट दी गई थी।

इन प्रतिबंधों के कारण स्थानीय नागरिकों और सामान्य श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर लोगों ने सवाल उठाए कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में स्थानीय निवासियों की भागीदारी और सुविधा को भी उतनी ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

आयोजकों ने आरोपों पर दिया अपना पक्ष

विवाद के बीच त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघ के अध्यक्ष मनोज थेते ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज किए जाने के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि महापौर को उचित सम्मान दिया गया था और कार्यक्रम के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत निमंत्रण भेजे गए थे।

प्रशासन की ओर से भी वीआईपी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को महत्वपूर्ण बताते हुए व्यवस्थाएं की गई थीं। हालांकि, कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की बैठने की व्यवस्था और उनके साथ हुए कथित व्यवहार को लेकर उठे सवालों पर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार है।

2027 के कुंभ से पहले प्रशासन के लिए संकेत

नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है। इस आयोजन में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में स्थानीय निवासियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, साधु-संतों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बेहद जरूरी होगा।

ध्वजारोहण समारोह के बाद उठे विवाद ने यह स्पष्ट किया है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में केवल सुरक्षा और वीआईपी प्रोटोकॉल ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की सुविधाओं और जनप्रतिनिधियों के सम्मान का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

फिलहाल सांसद राजाभाऊ वाजे को कथित तौर पर उचित सम्मान नहीं मिलने, महापौर को ध्वजस्तंभ के पास स्थान नहीं मिलने और नगरसेवकों की बैठने की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि कुंभ मेला प्रशासन इन शिकायतों पर क्या जवाब देता है और आगामी कुंभ आयोजन में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाता है।