केंद्रीय सचिव ने Maharashtra में उम्मीद पोर्टल के कार्यान्वयन की समीक्षा की

Mumbai.मुंबई: वक्फ पोर्टल के लिए नियम लागू होने से पहले, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के सचिव चंद्रशेखर कुमार ने महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, ताकि उम्मीद पर संपत्तियों से संबंधित विवरण को आसानी से अपलोड किया जा सके। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। 6 जून को लॉन्च किए गए एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (उम्मीद) केंद्रीय पोर्टल को वैधानिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए नियमों की आवश्यकता है। शनिवार को बैठक के दौरान, सचिव ने सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया और कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए राज्य अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किए। उम्मीद पोर्टल के आदेश के अनुसार, पूरे भारत में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है। केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ मौजूद थे। पिछले सप्ताह बिहार में इसी तरह की समीक्षा के बाद केंद्रीय सचिव का यह दूसरा ऐसा दौरा था। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सचिव चंद्र शेखर कुमार ने सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया और कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए राज्य अधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किए।

वक्फ बोर्ड के सीईओ ने केंद्र से वक्फ संपत्तियों से संबंधित कुछ लीजिंग प्रावधानों पर फिर से विचार करने और उन्हें आसान बनाने का अनुरोध किया। केंद्रीय सचिव ने आश्वासन दिया कि अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक जांच की जाएगी, वक्फ बोर्डों को सशक्त बनाने और वक्फ संपत्ति प्रबंधन को बढ़ाने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उम्मीद कार्यान्वयन की समीक्षा के अलावा, सचिव ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत परियोजनाओं की स्थिति का भी आकलन किया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए एक सप्ताह के भीतर मंत्रालय को सभी लंबित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कुमार ने मुंबई में भारतीय हज समिति (एचसीओआई) के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्हें हज 2025 के सुचारू और सफल संचालन के लिए बधाई दी। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि इस वर्ष भारतीय हज यात्रियों के बीच मृत्यु और स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय मंत्रालय, भारतीय हज समिति, प्रतिनिधिमंडल, सऊदी अरब के अधिकारियों और स्थानीय सहायता प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय को दिया। सचिव ने हज सुविधा ऐप की प्रभावशीलता को विशेष रूप से स्वीकार किया, जिसने तीर्थयात्रियों के अनुभव को बढ़ाने और जमीनी चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के हज संचालन से प्राप्त जानकारी का उपयोग हज 2026 की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।