शिवसेना के उल्हासनगर प्रमुख की चाकू मारकर हत्या, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उल्हासनगर शहर के प्रमुख शब्बीर शेख (45) की शुक्रवार रात जय जनता कॉलोनी में लगभग आठ लोगों के एक समूह ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। एक पुराने झगड़े से उपजी इस घटना ने पूरे समुदाय को स्तब्ध कर दिया है और ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में चिंता जताई है।

हिल लाइन थाने के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शनिवार की देर शाम तक हत्या के सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोषियों को पकड़ने में प्रगति की कमी ने जनता की चिंताओं को और तेज कर दिया है।

क्रूर हमला सीसीटीवी में कैद

हिल लाइन थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रंजीत डेरे ने खुलासा किया कि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वीडियो में एक व्यक्ति, जिसकी पहचान विक्रम कोटणकर के रूप में हुई है, को सात से आठ साथियों के साथ शब्बीर शेख पर धारदार हथियारों से हमला करते हुए दिखाया गया है। हमले के परिणामस्वरूप शेख को लगभग 15 से 16 बार चाकू मारा गया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

संभावित मकसद

पुलिस को शक है कि जींस बनाने के धंधे से जुड़े शेख पर लक्षित हमले के पीछे की मंशा पैसों के विवाद से जुड़ी हो सकती है। उन सटीक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है जिनके कारण नृशंस हत्या हुई।

जांच और संदिग्धों की तलाश

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उल्हासनगर क्राइम ब्रांच और हिल लाइन पुलिस स्टेशन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू किया है। उल्हासनगर के सहायक आयुक्त मोतीचंद राठौड़ और वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर काड और राजेंद्र कोटे सहित अधिकारियों ने अपराध स्थल का दौरा किया है।

सार्वजनिक आक्रोश और विलंबित गिरफ्तारियां

हथियारों से लैस हमलावरों, जिनमें से कुछ अपने चेहरे नहीं छिपा रहे थे, को दर्शाने वाले एक वायरल वीडियो के प्रसार ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। शेख के सीएम शिंदे के साथ संबंध होने के बावजूद, पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है, जिससे जांच की प्रभावशीलता पर सवाल उठता है।

शब्बीर शेख की दुखद हत्या ने न केवल समुदाय को झकझोर दिया है बल्कि अपराधियों को न्याय दिलाने और ठाणे में कानून व्यवस्था की स्थिति में विश्वास बहाल करने के लिए अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है।