Bike-taxi accident में महिला की मौत के बाद उबर के डायरेक्टर्स पर केस दर्ज

Mumbai मुंबई : एक 49 साल की महिला की मौत के तीन दिन बाद, जब एक ट्रक ने उबर बाइक टैक्सी को टक्कर मार दी थी, जिसमें वह सफर कर रही थी। पुलिस ने राइड-शेयरिंग कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ एक प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का केस दर्ज किया है।नवघर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, "हमने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के अनजान डायरेक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया है।" "शिकायतकर्ता रवींद्र गावड़े हैं, जो वडाला रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं।"यह हादसा शनिवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। मुलुंड की रहने वाली शुभांगी मगारे, गणेश माधव की चलाई जा रही बाइक टैक्सी से माटुंगा जा रही थीं। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, "जब वे ऐरोली ब्रिज पर पहुंचे, तो पीछे से आ रहे एक सीमेंट-मिक्सर ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ी से गिर गए।"दोनों को मुलुंड के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मगारे को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि माधव को इलाज के लिए भर्ती कराया गया।

नवघर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर, जवाहिर यादव पर रैश ड्राइविंग और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया था।बाद में RTO के इंस्पेक्शन के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि माधव एक प्राइवेट गाड़ी—अपने चाचा शेखर चव्हाण के नाम पर रजिस्टर्ड होंडा एक्टिवा—को कमर्शियल बाइक टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। महाराष्ट्र के बाइक टैक्सी नियमों के तहत, प्राइवेट (नॉन-ट्रांसपोर्ट) गाड़ियों का इस्तेमाल पैसेंजर सर्विस के लिए नहीं किया जा सकता।पुलिस ने कहा कि उबर के पास ऐप-बेस्ड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाने की टेम्पररी परमिशन थी, लेकिन कंपनी ने प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल की इजाज़त देकर शर्तों का उल्लंघन किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्कूटर उबर के साथ बिना वैलिड परमिट के रजिस्टर्ड था, जो गैर-कानूनी है

जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ। अधिकारी ने आगे कहा कि उबर ने ड्राइवर का कोई कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी नहीं किया था, जिससे महिला पैसेंजर को ले जाने में रिस्क था।प्रेस में जाने तक उबर ने HT के कमेंट के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी रूल्स, 2025 के नियमों के साथ-साथ, FIR में मोटर व्हीकल एक्ट के कई सेक्शन के उल्लंघन का ज़िक्र है, जिसमें सेक्शन 66 (मोटर गाड़ी को ट्रांसपोर्ट गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करने का परमिट न होना), 192 (बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करना), 193 (बिना सही अथॉरिटी के चलाने वाले एजेंट और प्रचारकों के लिए सज़ा) और 197 (मालिक की मंज़ूरी या कानूनी अथॉरिटी के बिना मोटर गाड़ी लेना या चलाना) शामिल हैं। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 223 (किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी किए गए कानूनी आदेश को न मानना) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।