सचिन वाजे की बढ़ीं मुश्किलें, NIA की अपील पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

मुंबई : 5 नवंबर 2026। देश के बहुचर्चित एंटीलिया विस्फोटक बरामदगी और कारोबारी मनसुख हिरेन हत्याकांड में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत द्वारा वाजे को दी गई जमानत का आदेश रद्द कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद वाजे को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विशेष अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एजेंसी की अपील स्वीकार कर ली। इस फैसले से वर्ष 2021 के चर्चित मामले में एक बार फिर कानूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं।दरअसल, मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 29 सितंबर 2026 को सचिन वाजे को एंटीलिया विस्फोटक मामले और उससे जुड़े मनसुख हिरेन हत्याकांड में जमानत देने का आदेश पारित किया था। हालांकि, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एनआईए का तर्क था कि मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए जमानत देने का आदेश उचित नहीं है।एनआईए की अपील पर हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को विशेष अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके चलते जमानत मिलने के बावजूद सचिन वाजे जेल से बाहर नहीं आ सके थे। अब 5 नवंबर को हाईकोर्ट ने जमानत आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इस तरह वाजे को मिली राहत समाप्त हो गई है।

यह मामला 25 फरवरी 2021 का है, जब देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुआ था। वाहन में विस्फोटक सामग्री के रूप में जिलेटिन की छड़ें मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। उद्योगपति के आवास के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी मिलने की घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया था।इस घटना के बाद मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में वाहन के मालिक और उसके इस्तेमाल से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई। इसी दौरान ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन का नाम सामने आया। कुछ दिनों बाद 5 मार्च 2021 को हिरेन का शव बरामद होने से मामले ने और गंभीर मोड़ ले लिया।मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत के बाद विस्फोटक बरामदगी की घटना और हत्या के बीच संबंध की आशंका जताई गई। जांच एजेंसियों ने दोनों घटनाओं की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। बाद में इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई।जांच के दौरान तत्कालीन मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की भूमिका सवालों के घेरे में आई। एनआईए ने 13 मार्च 2021 को उन्हें गिरफ्तार किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि एंटीलिया के पास विस्फोटक सामग्री वाला वाहन खड़ा करने की साजिश में वाजे की भूमिका थी। साथ ही मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े मामले में भी उनके खिलाफ आरोप सामने आए। हालांकि, ये जांच एजेंसी के आरोप हैं और आपराधिक मुकदमे में दोष का अंतिम निर्धारण अदालत को करना है।

सचिन वाजे उस समय मुंबई पुलिस की अपराध शाखा से जुड़े हुए थे। वह कई चर्चित मामलों की जांच में शामिल रह चुके थे। एंटीलिया प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद उनकी पुलिस सेवा पर भी असर पड़ा और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।एंटीलिया विस्फोटक मामले की जांच के दौरान कई अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी सामने आई थी। एनआईए ने साजिश में शामिल होने के संदेह में अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने विस्फोटक सामग्री की बरामदगी, वाहन के इस्तेमाल, कथित आपराधिक साजिश और मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े घटनाक्रम को अपने मामले का आधार बनाया।इस प्रकरण में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। विशेष अदालत में मामले की सुनवाई और आरोपियों की जमानत संबंधी अर्जियों पर कानूनी प्रक्रिया जारी रही।सितंबर 2026 में जब विशेष एनआईए अदालत ने सचिन वाजे की जमानत मंजूर की थी, तब यह उनके लिए बड़ी कानूनी राहत मानी जा रही थी। विशेष अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करते हुए जमानत का आदेश दिया था। लेकिन एनआईए इस निर्णय से सहमत नहीं थी।जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए विशेष अदालत के फैसले को गलत बताया। इसके बाद जमानत का मामला उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच गया। हाईकोर्ट ने पहले अंतरिम रोक लगाकर वाजे की रिहाई का रास्ता बंद किया और अब जमानत आदेश रद्द कर दिया।

इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण और मनसुख हिरेन हत्याकांड लंबे समय से चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल हैं। एक उद्योगपति के आवास के पास विस्फोटक से भरा वाहन मिलने और इसके बाद संबंधित कारोबारी की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल पैदा की थी। तत्कालीन पुलिस अधिकारियों की भूमिका, जांच की दिशा और विभिन्न आरोपों को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक बयानबाजी होती रही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच के कारण यह प्रकरण राज्य से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया।कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जमानत रद्द होने का अर्थ किसी आरोपी का दोषी साबित होना नहीं है। जमानत संबंधी निर्णय और मुख्य आपराधिक मुकदमे का फैसला अलग-अलग न्यायिक प्रक्रियाएं हैं। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों और न्यायालय के निष्कर्षों के आधार पर होगा।फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सचिन वाजे को विशेष अदालत से मिली जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। उनके खिलाफ लंबित मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। वर्ष 2021 से चर्चा में रहे इस मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही पर भी नजर बनी हुई है।