धनगर समुदाय के लिए आदिवासी आरक्षण? 'Dhangar' प्रमाणपत्र रद्द
Maharashtra महाराष्ट्र: धनगर आरक्षण के संबंध में नियुक्त 'सुधाकर शिंदे समिति' ने सोमवार को राज्य सरकार को सात राज्यों में आरक्षण प्रक्रिया Reservation Process पर एक अध्ययन रिपोर्ट सौंपी। अनुसूचित जनजातियों में धनगर समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ गया है। दूसरी ओर, छत्रपति संभाजीनगर जिले में जारी 'धनगड़' प्रमाण पत्र को आदिवासी विभाग की जाति सत्यापन समिति ने रद्द कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में, सकल धनगर समुदाय के सैकड़ों कार्यकर्ता आदिवासी आरक्षण की मांग को लेकर कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सुधाकर शिंदे ने 'अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग' की सचिव वनिता वेद सिंघल को अध्ययन रिपोर्ट सौंपी।
रिपोर्ट में अन्य राज्यों द्वारा गैर-अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र tribe certificate या अन्य लाभ देने में अपनाई गई प्रक्रिया की जांच की गई है। महागठबंधन सरकार ने सितंबर में इस संबंध में शिंदे समिति नियुक्त की थी। समिति ने सात राज्यों का दौरा कर एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की है। समिति के कुछ सदस्यों ने पहले ही सरकार को व्यक्तिगत रिपोर्ट सौंप दी है। औरंगाबाद जिले के खिल्लारे परिवार के छह सदस्यों ने धनगड़ जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। धनगर समाज के प्रदर्शनकारियों ने मांग की थी कि ये प्रमाण पत्र फर्जी हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन जाति सत्यापन समिति के पास जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ऐसा अधिकार दिया गया और आज धनगड़ प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं।
धनगर आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों द्वारा धनगड़ जनजाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कारण उच्च न्यायालय में आदिवासी आरक्षण का मामला हार गया। सकल धनगर समाज आदिवासी आरक्षण की मांग को लेकर राज्य में 22 दिनों से आंदोलन कर रहा है। शिंदे समिति की रिपोर्ट और धनगड़ प्रमाण पत्र रद्द करने से हमारे लिए आदिवासी आरक्षण पाने की बाधा दूर हो गई है। इसलिए सकल धनगर समाज आंदोलन के संयोजक बीरू कोलेकर ने मांग की है कि महायुति सरकार को कल होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसा सरकारी निर्णय लेना चाहिए। सकल धनगर संगम के सैकड़ों कार्यकर्ता महागठबंधन सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए नवी मुंबई से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक स्थल तक मार्च करेंगे।
