टोरेस घोटाला मामला: हाईकोर्ट ने फिर पुलिस की भूमिका की आलोचना की

Maharashtra महाराष्ट्र: टोरेस घोटाले में आम आदमी ने अपनी गाढ़ी कमाई गंवाई है, इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस को मामले की गंभीरता और तत्परता से जांच करनी चाहिए थी। हालांकि, बुधवार को हाईकोर्ट ने ऐसा न करने पर पुलिस की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने सरकार को मुंबई, नवी मुंबई और अन्य जगहों पर दर्ज मामलों को एक साथ मिलाकर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंपने और जांच को आसान बनाने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने पर विचार करने का भी आदेश दिया।

पुलिस को घोटाले की गंभीरता को समझना चाहिए था। आम आदमी की गाढ़ी कमाई इस घोटाले में शामिल है और पुलिस के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि यह पैसा बर्बाद न हो, यह भी जस्टिस रेवती डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा। साथ ही, भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया। टोरेस घोटाले का खुलासा करने का दावा करने वाले मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था। साथ ही, सरकार को घोटाले में अब तक की गई जांच की विस्तृत जानकारी पेश करने का भी निर्देश दिया था। बुधवार को जब गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई तो अदालत ने एक बार फिर मामले में पुलिस की निष्क्रियता की आलोचना की।

ससे पहले, मामले में फरार 12 आरोपियों में से आठ 30 दिसंबर से पहले देश छोड़ चुके थे। इन आठ आरोपियों में से सात यूक्रेनी नागरिक हैं और एक भारतीय नागरिक है। सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि पुलिस को उनके यहां रहने और उनकी यात्रा के बारे में जानकारी मिली है और उचित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि नवी मुंबई पुलिस अक्टूबर 2024 से घोटाले की जांच कर रही थी। इस बात पर ध्यान देते हुए कि पुलिस को घोटाले के बारे में पता चल गया था, तो उन्होंने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? न्यायमूर्ति डेरे और न्यायमूर्ति गोखले की पीठ ने कहा कि कहीं न कहीं कर्तव्य की लापरवाही हुई है, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी का तुरंत निर्वहन नहीं किया है। यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया कि भविष्य में इस तरह के घोटाले दोबारा न हों। पुलिस को इन घोटालेबाजों की कार्यप्रणाली का पता चल गया है। इसलिए, पुलिस को ऐसे घोटाले उजागर होते ही तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और नागरिकों के पैसे का गबन नहीं करना चाहिए, यह भी अदालत ने कहा। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। सरकारी वकील ने कहा कि अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि इस संबंध में नवी मुंबई, ठाणे, नवघर और मीरा भयंदर में चार और मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही, सभी मामलों की जांच ईओडब्ल्यू द्वारा ही की जाएगी। साथ ही, अदालत ने संकेत दिया कि यह देखा जाना चाहिए कि यदि ईओडब्ल्यू चाहे तो मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जा सकता है या नहीं।