मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर ईवी के लिए टोल माफ

Mumbai महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने नई ईवी नीति 2025 पेश की है जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को राज्य के सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए टोल में छूट मिलेगी। महाराष्ट्र ईवी नीति 2025: एक स्थायी भविष्य और यात्रा की दिशा में एक कदम के रूप में, महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 पेश की है। शुक्रवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, सरकार ने कारों और बसों सहित सभी ईवी को टोल करों से छूट की पेशकश की। इस कदम का उद्देश्य लोगों को ईवी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना है क्योंकि राज्य का लक्ष्य 2020 तक 30 प्रतिशत ईवी को अपनाना है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तहत सभी राजमार्गों और एक्सप्रेसवे जैसे मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि एक्सप्रेसवे), मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे और अटल सेतु आदि पर टोल से छूट दी जाएगी। ईवी के लिए टोल छूट पांच साल के लिए होगी। छूट से पीडब्ल्यूडी को नुकसान होगा, जिसने इन राजमार्गों के निर्माण में भारी निवेश किया है। प्रोत्साहन के साथ पीडब्ल्यूडी को हुए नुकसान की भरपाई राज्य परिवहन विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के मार्गदर्शन में पूरक प्रावधानों के माध्यम से की जाएगी। ईवी नीति 2025: अन्य प्रावधान हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन: इसके अलावा, नई ईवी नीति राज्य के सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर 25 किमी पर ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य करती है।

ईवी नीति सभी मौजूदा और आगामी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक चार्जिंग पॉइंट भी प्रदान करती है। इसके क्रियान्वयन के लिए, तेल विपणन कंपनियों और परिवहन विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बस डिपो पर चार्जिंग पॉइंट: नई ईवी नीति 2025 में राज्य के सभी एसटी बस डिपो और स्टेशनों को फास्ट-चार्जिंग सुविधाओं से लैस करने का भी प्रावधान है, नीति की विशेषता केवल यात्री ईवी तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि ट्रक, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एम्बुलेंस, निर्माण उपकरण और कचरा संग्रहण में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जैसे सभी भारी-भरकम डीजल वाहनों पर भी लागू होगी। सरकार के अनुसार, ये गैर-यात्री वाहन यात्री वाहनों की तुलना में 67 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं।