जल निकायों के संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कोई अपेक्षित भूमिका नहीं है

मुंबई: क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और विद्वानों का मत है कि यदि राज्य में आर्द्रभूमि की रक्षा नहीं की गई, तो जैव विविधता को खतरा होगा, बाढ़ का स्तर बढ़ेगा और भूजल संसाधन प्रभावित होंगे, लेकिन राज्य सरकार नहीं है आर्द्रभूमि के संरक्षण में अपेक्षित भूमिका निभाना। ठाणे की खाड़ी को रामसर का दर्जा मिलने के बाद उम्मीद है कि सुरक्षा यहीं तक सीमित नहीं रहेगी और राज्य के अन्य इलाकों के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.

वेटलैंड्स को लेकर 2010 के कानून में बदलाव के बाद 2017 में नया कानून लाया गया। इसमें कुछ आर्द्रभूमियों के संरक्षण को रद्द कर दिया गया था। इसका नतीजा उरण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। उरण में, मानसून के दौरान बाढ़ की आवृत्ति बढ़ जाती है। पवई झील एक आर्द्रभूमि है, इसलिए विहार झील है। इसके बावजूद पवई झील भर गई। विहार झील के किनारे एक सड़क बनाई गई थी। यदि झीलों में अतिरिक्त पानी जमा नहीं किया गया तो बाढ़ आ जाएगी। लेकिन चूंकि इस हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए वन शक्ति के निदेशक स्टालिन दयानंद ने सवाल उठाया है कि क्या राज्य सरकार आर्द्रभूमि को बचाने में दिलचस्पी रखती है. मीरा रोड जैसी जगहों पर जब शोधकर्ता वेटलैंड एटलस से वेटलैंड्स की तलाश करते हैं, तो उन्हें वहां इमारतें खड़ी दिखाई देती हैं। क्या विकास के नाम पर इन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट करने के लिए नियम बदले गए हैं? उन्होंने इस मौके पर ऐसा सवाल उठाया है। खाड़ी तटीय क्षेत्र में सीआरजेड मानदंडों के तहत संरक्षित है। लेकिन इसकी सुरक्षा होती नहीं दिख रही है। खजान, दलदली जगहों की घोषणा नहीं की जाती है। राज्य सरकार के पास इस संबंध में करीब 66 हजार आर्द्रभूमि की सूची है। जबकि यह कहा जाता है कि जमीन पर वास्तविक निरीक्षण करने में समय लगेगा, यह शिकायत की जाती है कि जहां इन जगहों पर विकास कार्यों पर रोक लगने की उम्मीद है, वहीं काम जारी है।