State 8K नई बसें खरीदेगा; 25K बसों को EV में बदलेगा

Mumbai मुंबई : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बुधवार को विधान परिषद को बताया कि राज्य सरकार अगले साल राज्य द्वारा संचालित महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के लिए 8,000 नई बसें खरीदेगी। 3,000 बसों के लिए टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, और टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड को खरीद ऑर्डर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2029 तक 25,000 डीजल से चलने वाली बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बदला जाएगा।राज्य 8K नई बसें खरीदेगा; 25K को EVs में बदलेगाराज्य 8K नई बसें खरीदेगा; 25K को EVs में बदलेगाशिवसेना (UBT) विधायक सचिन अहीर और अन्य द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, सरनाइक ने कहा कि MSRTC ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से राज्य भर में अपने 216 बस डिपो का आधुनिकीकरण करने की योजना तैयार की है।

इस कदम का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और उपलब्ध जगहों का व्यावसायिक उपयोग करके अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना है ताकि निगम की ₹4,400 करोड़ की बढ़ती देनदारियों को कम किया जा सके और MSRTC को "अगले कुछ महीनों में घाटे से बाहर निकाला जा सके"।उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि परिवहन निकाय में सुधार की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करेगी कि MSRTC कर्मचारियों को हर महीने की 10 तारीख से पहले वेतन मिल जाए। विपक्ष के सदस्यों ने निगम की बिगड़ती वित्तीय स्थिति, बकाया और कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर चिंता जताई। सदन को याद दिलाया गया कि दो साल पहले बकाया का भुगतान न होने के कारण लगभग 100 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली थी।सरनाइक ने संचित नुकसान को स्वीकार किया लेकिन दोहराया कि MSRTC की प्राथमिक भूमिका लगभग 13 करोड़ नागरिकों को आवश्यक परिवहन सेवाएं प्रदान करना है, न कि मुनाफा कमाना।

शिवसेना (UBT) नेता अनिल परब ने MSRTC के ₹600 करोड़ के मासिक वेतन बोझ और लंबित बकाया का हवाला देते हुए सुधार योजना की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण में देरी से निगम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मंत्री पर "झूठे आश्वासन" देने का आरोप लगाते हुए, परब ने जोर दिया कि एकमात्र स्थायी समाधान MSRTC कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा देना है।सरनाइक ने जवाब दिया कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, स्थिति में "लगातार सुधार हुआ है"। उन्होंने कहा, "इस दिवाली, हमने स्टाफ को बोनस दिया और ₹65 करोड़ का बकाया चुकाया। सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश किए गए सप्लीमेंट्री बजट में MSRTC के लिए ₹2,800 करोड़ रखे गए हैं," उन्होंने आगे कहा कि फिर से डेवलप किए गए डिपो से होने वाली अनुमानित कमाई से कॉर्पोरेशन की रिकवरी में और मदद मिलेगी।