राज्य सरकार ने सभी नए कैबिनेट प्रस्तावों के लिए विकसित महाराष्ट्र 2047 रोडमैप को ज़रूरी रेफरेंस बनाया

Maharashtra महाराष्ट्र : सरकार ने पॉलिसी बनाने और अपने बड़े विकास महाराष्ट्र 2047 रोडमैप के बीच सख्ती से तालमेल बिठाने की कोशिश की है। बुधवार को चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से जारी एक सर्कुलर में यह ज़रूरी किया गया है कि राज्य कैबिनेट के सामने रखे जाने वाले हर प्रपोज़ल में यह साफ़ तौर पर बताया जाए कि वह नए जारी विज़न डॉक्यूमेंट के किस हिस्से से जुड़ा है।

कैबिनेट 2047 से जुड़े प्रपोज़ल को प्राथमिकता देगी

सीनियर अधिकारियों का कहना है कि इस निर्देश का मतलब है कि कैबिनेट उन प्रपोज़ल को प्राथमिकता देगी – और कई मामलों में सिर्फ़ उन्हीं तक सीमित रहेगी – जो सीधे 2047 के टारगेट को आगे बढ़ाते हैं, खासकर महाराष्ट्र को एक ट्रिलियन-डॉलर की इकॉनमी में बदलने का लक्ष्य। विज़न डॉक्यूमेंट हाल के सालों में राज्य की सबसे बड़ी प्लानिंग एक्सरसाइज़ है। यह 3.8 लाख नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर किए गए पब्लिक ओपिनियन सर्वे पर आधारित है।

इसमें सेक्रेटेरिएट से लेकर ब्लॉक लेवल तक के 500 से ज़्यादा अधिकारियों, 200 से ज़्यादा डोमेन एक्सपर्ट्स, और नीति आयोग और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ 10 राउंड की सलाह-मशविरा भी शामिल है।