महाराष्ट्र

राज्य सरकार ने कर्मचारियों के DA बकाया भुगतान को मंजूरी दी

Kavita2
19 May 2026 1:08 PM IST
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के DA बकाया भुगतान को मंजूरी दी
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Maharashtra महाराष्ट्र: राज्य सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत राज्य के खजाने से लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकारी निर्णय के अनुसार, यह बकाया राशि कर्मचारियों को उनके मई महीने के वेतन के साथ प्रदान की जाएगी। लंबे समय से इस भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी राहत देने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ रिटायर्ड अधिकारियों की मासिक पेंशन पर पड़ेगा।

अधिकारियों के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में यह संशोधन बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। सरकार का मानना है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में सुधार से उनकी क्रय शक्ति मजबूत होगी और जीवनयापन में सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार के इस फैसले को कर्मचारी संगठनों ने सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा।

वित्त विभाग के अनुसार, इस भुगतान के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो सीधे तौर पर राज्य के बजट से वहन किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह भुगतान चरणबद्ध तरीके से और निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में भी सकारात्मक माहौल बनता है। हालांकि, बढ़ते वित्तीय बोझ को देखते हुए राज्य सरकार को बजट संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी बनी रहेगी।

कुल मिलाकर, यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है और मई के वेतन के साथ मिलने वाला यह भुगतान उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक सहारा साबित होगा।

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