Maharashtra सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की मांग को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया
Maharashtra महाराष्ट्र : नागपुर में किसानों के चल रहे आंदोलन समेत कई जगहों से पूरे लोन माफ करने की मांग आ रही है, ऐसे में महायुति सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए MITRA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मुख्यमंत्री के चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर प्रवीण सिंह परदेशी की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है।
इस नौ-सदस्यीय कमेटी में रेवेन्यू, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन और एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, फसल लोन के लिए लीड बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन द्वारा नॉमिनेटेड एक प्रतिनिधि और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (IT) के डायरेक्टर शामिल हैं। कोऑपरेशन कमिश्नर इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे।
यह कमेटी सिर्फ एग्रीकल्चर लोन माफी के मुद्दे पर ही फोकस नहीं करेगी। इसके बजाय, इसे किसानों के कर्ज के जाल की बड़ी समस्या को सुलझाने और खेती करने वाले समुदाय को इससे आज़ाद कराने के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। यह किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म रणनीतियां भी सुझाएगी।
गुरुवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुसार, कमेटी को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के लिए छह महीने का समय दिया गया है, और यह अपने विचार जानने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी शामिल कर सकती है।
