केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लेकर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लेकर महाराष्ट्र सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि राज्य में जांच एजेंसी पर लगाई गई पाबंदियों को हटाया जा सकता है. हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में सीबीआई के काम को लेकर आम सहमति वापस ले ली है। जिससे जांच एजेंसी को मामूली कार्रवाई के लिए भी राज्य सरकार के पास आवेदन देना पड़ता है.

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार प्रतिबंध हटाने के फैसले पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार इसे जल्द ही हटा सकती है। इससे पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में सीबीआई पर प्रतिबंध लगा था, जिसके चलते केंद्रीय एजेंसी को जांच शुरू करने से पहले सरकार की सहमति की जरूरत थी. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कैबिनेट की बैठक में इस प्रतिबंध को हटा सकती है. वास्तव में, जब सामान्य सहमति वापस ले ली जाती है, तो सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यदि विशिष्ट सहमति प्राप्त नहीं की जाती है, तो जांच एजेंसी के अधिकारियों के पास राज्य में शक्तियाँ नहीं होंगी।

मुख्यमंत्री शिंदे ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की कि उनकी सरकार ने लोकप्रिय त्योहार दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। कार्यक्रम के एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि दही हांडी में शामिल होने वाले युवा साहसिक खेलों का दर्जा प्राप्त कर खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि मानव पिरामिड के निर्माण के दौरान किसी भी खिलाड़ी के हताहत होने की स्थिति में प्रतिभागियों या उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा।

न्यूज़ क्रेडिट :- ज़ी न्यूज़