महाराष्ट्र कैबिनेट ने NA टैक्स और परमिशन सिस्टम को खत्म करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

Maharashtra महाराष्ट्र : पुराने नॉन-एग्रीकल्चरल (NA) टैक्स को खत्म करने की घोषणा के ठीक एक साल बाद, महायुति सरकार ने एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस को मंज़ूरी देकर अपना वादा पूरा कर दिया है। राज्य विधानसभा से मंज़ूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।

यह कदम महाराष्ट्र की ज़मीन डेवलपमेंट पॉलिसी में एक बड़ा सुधार है, जिसका मकसद प्रक्रियाओं को आसान बनाना और नौकरशाही की रुकावटों को कम करना है।

गवर्नर की मंज़ूरी के बाद ऑर्डिनेंस लागू होगा

NA टैक्स और NA परमिशन की ज़रूरत को खत्म करने का फैसला सबसे पहले अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले घोषित किया गया था।