High Court ने बेटे की कस्टडी के लिए पूर्व शाही परिवार की याचिका खारिज की

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात के गोंडल रियासत के पूर्व शाही परिवार के सदस्य ज्योतिर्मयसिंहजी उपेंद्रसिंहजी जडेजा (43) की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने छह साल के बेटे की कस्टडी मांगी थी। बच्चा फिलहाल जर्मनी में जडेजा की अलग रह रही पत्नी दामिनी कुमारी (46) के साथ रह रहा है, जो जर्मन नागरिक हैं।बॉम्बे हाई कोर्टजस्टिस रवींद्र घुगे और गौतम अखंड ने कहा कि स्थानीय जर्मन कोर्ट के आदेशों के अनुसार, महिला के पास बच्चे की कानूनी कस्टडी थी और इसलिए जडेजा की याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।इस जोड़े का बेटा मई 2019 में पैदा हुआ था। 29 जनवरी, 2020 को दामिनी कुमारी अपने परिवार से मिलने बच्चे के साथ जर्मनी गईं। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वे भारत वापस नहीं आ पाए।

हालांकि, प्रतिबंध हटने के बाद भी दोनों वापस नहीं लौटे, और मार्च 2024 में, दामिनी ने जर्मनी के वुर्जबर्ग जिला न्यायालय में कस्टडी की कार्यवाही शुरू की। 18 अगस्त, 2025 को वुर्जबर्ग कोर्ट ने उन्हें बच्चे की एकमात्र कस्टडी दे दी, और उन्हें उसके सामान्य कल्याण से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार दिया।अंतिम आदेश के बाद जडेजा ने हाई कोर्ट का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि उनकी पत्नी ने उनके बच्चे को अवैध रूप से और उनकी सहमति के बिना ले लिया था और "धोखाधड़ी और गलतबयानी" के माध्यम से उसे जर्मन नागरिकता और जर्मन पासपोर्ट दिलवा दिया था।हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा, "नाबालिग की कस्टडी मां के पास है, जो उसकी प्राकृतिक अभिभावक भी है।" इसने आगे कहा कि वुर्जबर्ग कोर्ट ने भी उसे कस्टडी बनाए रखने की अनुमति दी थी, और इसलिए कस्टडी को अवैध नहीं कहा जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि कस्टडी के मामलों में, मुख्य विचार नाबालिग के कल्याण का होता है, और कहा कि बच्चा पहले से ही जर्मनी के रोटेंडोर्फ में एक प्ले स्कूल में पढ़ रहा है, जो अब "उसका प्राकृतिक रहने का माहौल" है। बेंच ने कस्टडी याचिका खारिज करते हुए कहा, "हमारे विचार से, जर्मनी में उसके मौजूदा माहौल में ही उसका सबसे अच्छा हित होगा, जहां वह जनवरी 2020 से है।"कोर्ट ने यह भी बताया कि जडेजा ने वुर्जबर्ग कोर्ट के सामने कार्यवाही में भाग नहीं लिया था या भारत में कस्टडी के लिए याचिका दायर नहीं की थी। इसमें कहा गया है, "याचिकाकर्ता ने भारत में किसी भी सक्षम कोर्ट में कस्टडी या मिलने के अधिकार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।" "यह कमी साफ़ दिखती है, और इस निष्क्रियता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि नाबालिग को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है।"