राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वालों का बोझ कम करने के लिए सरकार नीति बना रही

Delhi दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रहा है। गडकरी ने यह भी कहा कि अब भारत का राजमार्ग बुनियादी ढांचा अमेरिका के बराबर है। उन्होंने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा, "हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं। इससे यात्रियों को होने वाली समस्याओं का समाधान होगा।" गडकरी उच्च टोल शुल्क और खराब सड़क उपयोगकर्ता अनुभव के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं के बीच बढ़ते असंतोष पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाधा रहित वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित टोल संग्रह प्रणाली को शुरू में लागू करने का फैसला किया है। गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सोशल मीडिया पर यात्रियों द्वारा की गई शिकायतों को बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसमें शामिल ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। वर्तमान में, जबकि निजी कारें राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा हैं, इन वाहनों से टोल राजस्व का हिस्सा मुश्किल से 20-26 प्रतिशत है।

राजमार्गों पर टोल शुल्क में वृद्धि हुई है, जबकि पिछले 10 वर्षों में अधिक से अधिक खंड टोल प्रणाली के अंतर्गत आ गए हैं, जिससे अक्सर उपयोगकर्ताओं में असंतोष बढ़ता है।

भारत में कुल टोल संग्रह 2023-24 में 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। 2019-20 में संग्रह 27,503 करोड़ रुपये था।