सरकार ने Buldhana में फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाले के मामले में 2 सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड किया
Maharashtra महाराष्ट्र: सरकार ने गुरुवार को बुलढाणा ज़िले में जाति की जांच और सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस में शामिल दो सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। इस बड़े फ़ैसले की घोषणा राज्य विधान परिषद में सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने की।
मामले के बारे में
सस्पेंड किए गए अधिकारियों में जाति प्रमाण पत्र जांच समिति से जुड़े बाबासाहेब अंबेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (BARTI) के एक डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं, जिन पर दो साल पहले बुलढाणा ज़िले में कथित तौर पर फ़र्ज़ी जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है।
प्रश्नकाल के दौरान घोषणा करते हुए, सिरसाट ने कहा कि BARTI के डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता वाली एक जांच समिति ने पाया कि बुलढाणा ज़िले के लगभग 50 लोगों ने खानाबदोश जनजाति का दर्जा होने का दावा करते हुए जाली दस्तावेज़ जमा करके फ़र्ज़ी जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। उनमें से कई ने इन फ़र्ज़ी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरियाँ और मेडिकल कोर्स में एडमिशन हासिल किया था। मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई हाल ही में सरकार को सौंपी गई जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
