सरकार ने पर्यटकों की भीड़ कम करने के लिए Gateway ऑफ़ इंडिया पर आधुनिक जेटी बनाने की योजना बनाई
Maharashtra महाराष्ट्र: सरकार गेटवे ऑफ़ इंडिया पर आने वाले भारी संख्या में पर्यटकों को देखते हुए, वहाँ एक आधुनिक जेटी बनाने की योजना बना रही है। यह बात बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने कही।
राणे ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार ने दक्षिण मुंबई के इस मशहूर समुद्री किनारे पर स्थित जेटी नंबर 5 से जुड़ी अनुमतियों, किराया ढांचे और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने उठाया है।
वह सदस्य अशोक पाटिल द्वारा लाए गए 'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' (Calling Attention Notice) का जवाब दे रहे थे। इस चर्चा में विधायक वरुण सरदेसाई और प्रकाश सुर्वे ने भी हिस्सा लिया।
राणे ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जेटी प्रबंधन को मज़बूत करके, आधुनिक नावें लाकर, और मरीना व यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण करके मुंबई को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन और समुद्री केंद्र बनाना है। यह देखते हुए कि गेटवे ऑफ़ इंडिया क्षेत्र में यात्रियों की भारी आवाजाही के कारण काफ़ी भीड़भाड़ रहती है, उन्होंने कहा कि भीड़ को कम करने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए नई जेटी संरचना की योजना बनाई जा रही है।
इस जगह पर पाँच जेटी हैं, जिनमें से जेटी नंबर 1 से 4 का इस्तेमाल आम यात्री करते हैं और इनका प्रबंधन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट करता है। उन्होंने बताया कि जेटी नंबर 5 का इस्तेमाल मुख्य रूप से निजी और बड़ी नौकाओं (yachts) के लिए करने का प्रस्ताव है, जिससे उम्मीद है कि दूसरी जेटी पर भीड़ कम होगी।
राणे ने कहा कि जेटी नंबर 5 पर मौजूदा राजस्व-बंटवारा मॉडल को लेकर जनता में असंतोष है, जिसमें राजस्व का ज़्यादातर हिस्सा एक निजी संस्था को जाता है। राज्य सरकार ने 16 फरवरी को केंद्रीय बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखकर किराया ढांचे की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।
मछुआरे और नाव चलाने वालों की आय बढ़ाने के विषय पर मंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक लकड़ी की नावों से आधुनिक जहाज़ों की ओर बदलाव को प्रोत्साहित कर रही है, इसके लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने में मदद कर रही है, और साथ ही इलेक्ट्रिक नावों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है।
