एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार 7 अक्टूबर को सत्ता में 100 दिन पूरे करेगी; फास्ट-ट्रैक निर्णय लिए गए

महाराष्ट्र में 30 जून को शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार 7 अक्टूबर को अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है। 7 अक्टूबर को राज्य सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा जनता के सामने रखा जाएगा। 100 दिनों की प्रगति रिपोर्ट के साथ लक्ष्य की जानकारी साझा किए जाने की संभावना है।

100 दिनों में फास्ट ट्रैक निर्णय

30 जून को सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 5 रुपये और 3 रुपये प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा की, जिसके परिणामस्वरूप 6,000 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ा। फिर जुलाई में, नियमित रूप से अपने ऋण का भुगतान करने वाले 13.87 लाख किसानों के लिए 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन घोषित किया गया था।

शपथ लेने वाले 18 कैबिनेट मंत्रियों की पहली बैठक में, सरकार ने घोषणा की कि वह बाढ़ से प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) द्वारा दिए गए मुआवजे का दोगुना भुगतान करेगी।

महत्वपूर्ण रूप से, महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए नई बोलियां आमंत्रित करने और परियोजना के लिए अतिरिक्त लाभ की पेशकश करने का निर्णय लिया। धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा लिए गए इस निर्णय में शहर की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन भी शामिल है।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति ने बारिश के कारण फसल के नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले पांच लाख किसानों को कवर करते हुए 755 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की। यह एक प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान के स्थायी मानदंडों के अनुसार 30 लाख किसानों को दिए गए 3,954 करोड़ रुपये के अतिरिक्त था।

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सत्ता में आने के बाद, शिंदे-भाजपा सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को तेजी से ट्रैक किया है, जिसे पिछली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार द्वारा बैक बर्नर पर रखा गया था। सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी।

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महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर होम लोन लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना पहले 2017 में शुरू की गई थी और 2019 तक लागू की गई थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया था। नई एकनाथ शिंदे सरकार ने उस योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया है जिसके लिए राज्य पुलिस आवास और कल्याण निगम नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

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नई सरकार ने वन क्षेत्र आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कार शेड के निर्माण पर लगी रोक हटा ली है। निर्णय ने ग्रीन लंग में कार शेड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जिसे नवंबर 2019 में पिछली एमवीए सरकार द्वारा लगाए गए रोक के बाद रोक दिया गया था।

साथ ही, महाराष्ट्र सरकार ने 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पेंशन योजना को बहाल कर दिया।

शिंदे ने हाल ही में उद्धव सरकार के मुंबई नगर निगम के वार्डों को बढ़ाने के फैसले को रद्द करने की घोषणा की थी। एमवीए सरकार ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों में शिवसेना को अपनी बढ़त बनाए रखने में मदद करने के लिए वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 कर दी थी।

सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वच्छ महाराष्ट्र 2.0 लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा अनावरण की गई नई शहरी नवीनीकरण योजना के तहत मुंबई 90 दिनों में एक परिवर्तन से गुजरेगा।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए वैधानिक विकास बोर्डों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी।

एक उपयुक्त श्रद्धांजलि में, मुंबई विश्वविद्यालय के कलिना परिसर में 'भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय और संग्रहालय' का भी उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने संगीत कॉलेज के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के कलिना परिसर में पुस्तकालय निदेशालय के स्वामित्व वाले 7,000 वर्ग मीटर के भूखंड को सौंप दिया था।

सीएम एकनाथ शिंदे भी पूरे महाराष्ट्र में 'आडर्निया बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' प्रोजेक्ट लेकर आए।

एकनाथ शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसके एक दिन बाद उद्धव ठाकरे को शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बहुमत के विद्रोह के बाद पद से हटने के लिए मजबूर किया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।