Collector ने पुरंदर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के साथ 'सकारात्मक' बातचीत की

Mumbai मुंबई : ज़िला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने सोमवार को पुरंदर में प्रस्तावित छत्रपति संभाजीराजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों और निवासियों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ज़मीन की दरों, मुआवज़े और पुनर्वास से जुड़ी उनकी चिंताओं को दूर करने के बारे में "सकारात्मक" है।पुरंदर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानडूडी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अगली कार्रवाई और संभावित फैसलों पर चर्चा करने के लिए एक विस्तृत बैठक करेंगे।ज़िला कलेक्टर के ऑफिस में हुई इस बैठक में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए ज़रूरी ज़मीन अधिग्रहण के लिए ज़मीन के मूल्यांकन और मुआवज़े पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस चर्चा में डिप्टी कलेक्टर कल्याण पांढरे, सब-डिविज़नल ऑफिसर वर्षा लांडगे, बारामती MIDC के क्षेत्रीय अधिकारी हनुमंत पाटिल और कई प्रभावित किसान और ग्रामीण शामिल हुए।

अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों द्वारा उठाई गई मुख्य मांगों पर चर्चा की, जिसमें संशोधित ज़मीन की दरें और मुआवज़ा, आवासीय प्लॉट, मुआवज़े पर इनकम टैक्स में छूट, पुनर्वास के लिए स्टाम्प ड्यूटी में राहत, प्रोजेक्ट से प्रभावित और भूमिहीन परिवारों के लिए प्रमाण पत्र, कुनबी जाति प्रमाण पत्र, बढ़ा हुआ FSI, PARDA के माध्यम से भूमि विकास, स्थानीय बुनियादी ढांचे की योजना, नए विकसित एयरपोर्ट क्षेत्रों का नाम प्रमुख हस्तियों के नाम पर रखना, फसल का मूल्यांकन, एयरपोर्ट पर स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी नौकरियाँ, प्लॉट आरक्षण, आवास अधिकार, व्यवसाय और रोज़गार के लिए रियायती ऋण और शैक्षिक शुल्क में रियायतें शामिल हैं।डूडी ने कहा, "किसानों ने अब तक इस प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। भूमि अधिग्रहण और फसल सर्वेक्षण प्रक्रियाएँ पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएँगी, और किसी भी ज़मीन मालिक के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। सभी प्रभावित परिवारों को नियमित रूप से अपडेट दिए जाएँगे।"प्रशासन स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा। डूडी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी प्रोजेक्ट से प्रभावित व्यक्ति पीछे न छूटे।