PMC और महाराष्ट्र सिंचाई विभाग के बीच पानी के बिल को लेकर विवाद में CM मध्यस्थता करेंगे
Maharashtra महाराष्ट्र: पिछले कई सालों से, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) और महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग शहर के बकाया पानी के बिलों को लेकर विवाद में उलझे हुए हैं।
हाल ही में महाराष्ट्र सिंचाई विभाग ने शहर की पानी की सप्लाई काटने की धमकी दी थी, जिसके बाद PMC कमिश्नर नवल किशोर राम ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही शहर की आबादी, पानी की उपलब्धता और बकाया बिलों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बैठक करेंगे।
यह विवाद इस आरोप से शुरू हुआ है कि जल संसाधन विभाग पुणे की नागरिक संस्था से पानी का बिल इंडस्ट्रियल दरों पर वसूलता है, जबकि शहर इस पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल कामों के लिए नहीं करता है। यह विवाद कई सालों से चला आ रहा है, और सिंचाई विभाग हर साल पानी की सप्लाई काटने की धमकी देता रहता है। इस स्थिति पर बात करते हुए, PMC कमिश्नर नवल किशोर राम ने कहा, "PMC पानी का इस्तेमाल नागरिक ज़रूरतों के लिए करती है। सिंचाई विभाग के साथ हमारे समझौते के मुताबिक, बिलों का भुगतान घरेलू और कमर्शियल दरों पर किया जाना चाहिए।"
PMC प्रमुख ने कहा, "लेकिन, विभाग इंडस्ट्रियल दरों के आधार पर बढ़ा-चढ़ाकर बिल भेजता है। जब इन बिलों का भुगतान नहीं होता, तो उन पर 10% का जुर्माना लगाया जाता है, जिससे बकाया राशि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।"
