Centre ने महाराष्ट्र से 23,000 वेटलैंड्स को 'प्राथमिकता' के आधार पर अधिसूचित करने को कहा

Maharashtra महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में 23,000 से ज़्यादा वेटलैंड्स (आर्द्रभूमियों) को कानूनी सुरक्षा देने में हो रही लंबी देरी को लेकर पर्यावरणविदों की चिंताओं पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस मुद्दे को "प्राथमिकता के आधार पर" सुलझाने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस से पहले, पर्यावरण पर नज़र रखने वाली संस्था NatConnect Foundation ने प्रधानमंत्री का ध्यान उस चीज़ की ओर दिलाया, जिसे उसने 'जल न्याय का अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाने वाला एक अहम पहलू' बताया — भारत के वेटलैंड्स की सुरक्षा और संरक्षण की तत्काल ज़रूरत; ये वेटलैंड्स ही इकोसिस्टम, लोगों की आजीविका और लंबे समय तक जल सुरक्षा को बनाए रखते हैं।

PMO के जन शिकायत पोर्टल पर डाली गई एक अर्ज़ी में, NatConnect ने महाराष्ट्र के वेटलैंड्स को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करने में हो रही नौकरशाही देरी का मुद्दा उठाया। यह देरी तब हो रही है, जब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत आने वाले 'राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र' ने इन वेटलैंड्स की पहचान और दस्तावेज़ीकरण का काम पहले ही पूरा कर लिया है।