केंद्र सरकार ने Bombay हाईकोर्ट को बताया

Mumbai मुंबई। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि प्लास्टिक के फूल प्रतिबंधित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे "उच्च कचरा फैलाने की क्षमता और कम उपयोगिता" के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने एक हलफनामे में कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने मामले को विचार के लिए आगे बढ़ाया था, लेकिन बिना किसी सहायक विश्लेषण के।

यह हलफनामा ग्रोवर्स फ्लावर्स काउंसिल ऑफ इंडिया (GFCI) द्वारा एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र में प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में तर्क दिया गया था कि प्लास्टिक के फूल, विशेष रूप से 100 माइक्रोन से कम मोटे, पर्यावरण प्रदूषण में योगदान करते हैं और उन्हें प्रतिबंधित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB), CPCB और MoEFCC को नोटिस जारी कर प्रतिबंध की मांग पर उनका जवाब मांगा था। अक्टूबर 2024 में, अदालत ने केंद्र से पूछा था कि क्या उसने प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए CPCB की सिफारिशों पर विचार किया है।

MoEFCC ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग (DCPC) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने विस्तृत विश्लेषण के लिए 40 एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की पहचान की थी। हालाँकि, प्लास्टिक के फूल उनमें से नहीं थे।

सरकार ने तर्क दिया, "याचिकाकर्ता का कहना है कि... इस मोटाई की आवश्यकता के उल्लंघन के कारण विघटन में कठिनाइयाँ हुई हैं। यह गलत और भ्रामक है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है," MoEFCC हलफनामे पर जोर देता है।

याचिका में यह भी बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने 8 मार्च, 2022 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कई एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया था।